नर्मदा परिक्रमा अब होगी आसान! 150 पुल-पुलिया और 22 सड़कें बनाने की तैयारी, रास्ते में मिलेगा ठहरने का ठिकाना
Amresh Kushwaha | Published:
मध्यप्रदेश में नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 150 पुल-पुलिया और 22 सड़कों के निर्माण की तैयारी है।
मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान बनाने की तैयारी है। परिक्रमा मार्ग पर 150 छोटे पुल-पुलिया और 22 सड़कें बनाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 19 आश्रय स्थल भी बनाए जा रहे हैं। इनमें से 9 बनकर तैयार हो चुके हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और सभी काम तय समय पर पूरे हों। जानिए नर्मदा परिक्रमा करने वालों को क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं।
मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ा लंबा सफर है। इस दौरान उन्हें कई गांवों और दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहीं नदी-नालों को पार करना होता है तो कहीं रुकने और आराम करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है।
इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 16 नवंबर 2026 को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन के कामकाज की जानकारी ली।
बैठक में नर्मदा किनारे स्थित 16 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रय स्थलों और दूसरे निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी हो। काम की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।
नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर आने वाले छोटे नदी-नालों को पार करना आसान बनाने के लिए 150 पुल-पुलिया स्थलों का चयन किया गया है। इनके निर्माण पर करीब 26 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।
सरकार का लक्ष्य है कि ये काम अगली बारिश शुरू होने से पहले पूरे हो जाएं। कुल 150 में से 142 पुल-पुलिया का निर्माण वीबी-जी राम जी योजना के तहत किया जाएगा।
इन पुल-पुलिया के बनने से परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी आवाजाही में सुविधा मिल सकती है। खासकर उन रास्तों पर राहत मिलने की उम्मीद है, जहां छोटे नालों और पानी के बहाव के कारण आने-जाने में परेशानी होती है।
नर्मदा परिक्रमा मार्ग की Connectivity बेहतर करने के लिए 22 सड़कों का भी चिन्हांकन किया गया है। इन सड़कों पर करीब 13 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। इनमें से 7 सड़कें वीबी-जी राम जी योजना में शामिल की गई हैं।
निर्माण कार्यों में सीमेंट-कंक्रीट की संरचनाओं की जगह लोहे की संरचनाओं को प्राथमिकता देने की बात भी सामने आई है। इन कामों का उद्देश्य परिक्रमा मार्ग पर आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
लंबी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रात बिताने और कुछ समय आराम करने की जगह होना जरूरी है। इसी जरूरत को देखते हुए नमन मिशन के तहत 19 आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं। इनके लिए कुल 8 करोड़ 30 लाख 58 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
इनकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:
संस्कृति विभाग की ओर से 6 करोड़ 32 लाख 58 हजार रुपए की लागत से 13 आश्रय स्थल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 9 तैयार हो चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायतों के माध्यम से 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत वाले सभी 6 आश्रय स्थलों का निर्माण जारी है।
केवल भवन बनाना ही काफी नहीं है। वहां नियमित साफ-सफाई, रखरखाव और संचालन की व्यवस्था भी जरूरी होगी। इसीलिए सरकार ग्राम पंचायतों और स्थानीय सामाजिक समितियों को इन आश्रय स्थलों के संचालन से जोड़ने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए दोनों के बीच होने वाले समझौते यानी MOU का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ग्राम पंचायतों को आश्रय स्थलों में सुधार और विस्तार करने के पूरे अधिकार दिए गए हैं।
जिला पंचायतों को निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नमन मिशन का उद्देश्य केवल परिक्रमा मार्ग पर सड़कें और भवन बनाना नहीं है। नर्मदा किनारे हरियाली बढ़ाना भी इसमें शामिल है। पर्यावरण संरक्षण के लिए परिक्रमा मार्ग से जुड़े 15 जिलों में 137 स्थानों का चयन किया गया है।
इन सभी स्थानों पर फेंसिंग यानी पौधों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी का काम पूरा हो चुका है। अब तक कुल 51 हजार 585 पौधे लगाए जा चुके हैं।
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अधिकारियों से कहा कि जिन स्थानों पर पौधरोपण होना है, वहां अतिक्रमण होने पर पहले जमीन खाली कराई जाए।
इसके बाद फेंसिंग का काम पूरा किया जाए और तय समय पर पौधे लगाए जाएं। इसका मकसद पौधों को सुरक्षित रखने के साथ नर्मदा किनारे हरियाली बढ़ाना है।
नर्मदा तटीय जिलों में सामुदायिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन जिलों में 189 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से 846 सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इनमें से 28 भवन ही पूरी तरह बनकर तैयार हुए हैं।
बाकी भवनों की स्थिति इस प्रकार है:
नर्मदा परिक्रमा मार्ग और पर्यावरण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नमन मिशन का संस्थागत ढांचा भी मजबूत कर रही है। मिशन के लिए सोसाइटी पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान करने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।
सोसाइटी का पंजीयन होने के बाद कंपनियों से CSR Funding के जरिए आर्थिक सहयोग जुटाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। मिशन के कामकाज में नीति आयोग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), एप्को, वन विभाग और नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों की भागीदारी रहेगी।
इन विभागों से नोडल अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। विषय विशेषज्ञों को भी मिशन से जोड़ने की तैयारी है। मालवा क्षेत्र के छह जिलों में स्थानीय स्तर पर तालमेल के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। इनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जैसे जिले शामिल हैं।
नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर प्रस्तावित विकास कार्यों से दो तरह के लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। पहले वे श्रद्धालु, जो मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए लंबी यात्रा करते हैं। पुल-पुलिया और सड़कें बनने से उनके लिए रास्ते अधिक सुविधाजनक हो सकते हैं। आश्रय स्थल तैयार होने पर यात्रा के दौरान ठहरने के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।
दूसरे वे ग्रामीण, जो नर्मदा किनारे बसे गांवों में रहते हैं। परिक्रमा मार्ग पर बेहतर रास्तों और सामुदायिक भवनों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिल सकता है। हालांकि वास्तविक सुविधा इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण कार्य कब पूरे होते हैं और तैयार भवनों का संचालन किस तरह किया जाता है।
नमन मिशन के तहत कई काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में निर्माण अभी पूरे होने बाकी हैं। 19 में से 9 आश्रय स्थल तैयार हुए हैं। वहीं 846 सामुदायिक भवनों में से अभी 28 का निर्माण पूरा हुआ है।
पुल-पुलिया के लिए अगले मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तय समय में निर्माण पूरे कराने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने की होगी। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी राहत तब होगी, जब घोषित सुविधाएं जमीन पर पूरी तरह उपलब्ध होंगी। क्योंकि लंबी धार्मिक यात्रा में आस्था के साथ सुरक्षित रास्ते और ठहरने की उचित व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।
नर्मदा परिक्रमा में अब रास्तों की परेशानी कम करने की तैयारी
इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 16 नवंबर 2026 को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन के कामकाज की जानकारी ली।
बैठक में नर्मदा किनारे स्थित 16 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रय स्थलों और दूसरे निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी हो। काम की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।
26.80 करोड़ से बनेंगे 150 पुल-पुलिया, बारिश से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि ये काम अगली बारिश शुरू होने से पहले पूरे हो जाएं। कुल 150 में से 142 पुल-पुलिया का निर्माण वीबी-जी राम जी योजना के तहत किया जाएगा।
इन पुल-पुलिया के बनने से परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी आवाजाही में सुविधा मिल सकती है। खासकर उन रास्तों पर राहत मिलने की उम्मीद है, जहां छोटे नालों और पानी के बहाव के कारण आने-जाने में परेशानी होती है।
13.14 करोड़ की लागत से बनेंगी 22 सड़कें
निर्माण कार्यों में सीमेंट-कंक्रीट की संरचनाओं की जगह लोहे की संरचनाओं को प्राथमिकता देने की बात भी सामने आई है। इन कामों का उद्देश्य परिक्रमा मार्ग पर आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
परिक्रमा के दौरान ठहरने की चिंता होगी कम, 19 आश्रय स्थल बन रहे
इनकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:
| आश्रय स्थलों की स्थिति | संख्या |
|---|---|
| निर्माण पूरा | 9 |
| निर्माण जारी | 9 |
| काम शुरू होना बाकी | 1 |
| कुल | 19 |
आश्रय स्थलों की देखभाल कौन करेगा?
इसके लिए दोनों के बीच होने वाले समझौते यानी MOU का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ग्राम पंचायतों को आश्रय स्थलों में सुधार और विस्तार करने के पूरे अधिकार दिए गए हैं।
जिला पंचायतों को निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नर्मदा किनारे लगाए गए 51 हजार से ज्यादा पौधे
इन सभी स्थानों पर फेंसिंग यानी पौधों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी का काम पूरा हो चुका है। अब तक कुल 51 हजार 585 पौधे लगाए जा चुके हैं।
इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा पौधरोपण
| जिला | लगाए गए पौधे |
|---|---|
| जबलपुर | 11,550 |
| नरसिंहपुर | 7,500 |
| खंडवा | 6,900 |
इसके बाद फेंसिंग का काम पूरा किया जाए और तय समय पर पौधे लगाए जाएं। इसका मकसद पौधों को सुरक्षित रखने के साथ नर्मदा किनारे हरियाली बढ़ाना है।
नर्मदा किनारे 846 सामुदायिक भवन भी बनेंगे, अभी सिर्फ 28 तैयार
बाकी भवनों की स्थिति इस प्रकार है:
- 105 भवन निर्माण के अंतिम चरण में हैं।
- 705 भवनों का निर्माण शुरुआती चरण में है।
- 8 भवनों का काम अभी शुरू होना बाकी है।
नमन मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तैयारी
सोसाइटी का पंजीयन होने के बाद कंपनियों से CSR Funding के जरिए आर्थिक सहयोग जुटाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। मिशन के कामकाज में नीति आयोग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), एप्को, वन विभाग और नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों की भागीदारी रहेगी।
इन विभागों से नोडल अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। विषय विशेषज्ञों को भी मिशन से जोड़ने की तैयारी है। मालवा क्षेत्र के छह जिलों में स्थानीय स्तर पर तालमेल के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। इनमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जैसे जिले शामिल हैं।
परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं और गांव वालों को क्या फायदा होगा?
दूसरे वे ग्रामीण, जो नर्मदा किनारे बसे गांवों में रहते हैं। परिक्रमा मार्ग पर बेहतर रास्तों और सामुदायिक भवनों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिल सकता है। हालांकि वास्तविक सुविधा इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण कार्य कब पूरे होते हैं और तैयार भवनों का संचालन किस तरह किया जाता है।
अब सबसे बड़ी चुनौती, समय पर पूरा हो काम
पुल-पुलिया के लिए अगले मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तय समय में निर्माण पूरे कराने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने की होगी। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी राहत तब होगी, जब घोषित सुविधाएं जमीन पर पूरी तरह उपलब्ध होंगी। क्योंकि लंबी धार्मिक यात्रा में आस्था के साथ सुरक्षित रास्ते और ठहरने की उचित व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।
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