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अमरकंटक से अलीराजपुर तक स्वच्छ होगी नर्मदा, नहीं जाएगा नालों का पानी
Aman Vaishnav | Published:
नर्मदा मिशन
MP में नमामि गंगे की तर्ज पर नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत नर्मदा में गिरने वाले गंदे नालों और सीवेज को बंद कर कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी संरक्षण के लिए नमन मिशन को मंजूरी दी है।
- यह मिशन केंद्र की नमामि गंगे योजना की तर्ज पर तैयार किया गया है।
- इसके तहत नर्मदा में गिरने वाले सीवेज और नालों को पूरी तरह बंद किया जाएगा।
- नदी के कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
- यह योजना अमरकंटक से अलीराजपुर तक पूरी नर्मदा को कवर करेगी।
घाटों के आसपास कचरा और प्लास्टिक भी बड़ी समस्या बन चुके थे। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह व्यापक योजना तैयार की है।
नर्मदा क्यों है खास
नर्मदा देश की इकलौती ऐसी नदी है, जिसकी लोग परिक्रमा भी करते हैं। लोगों की इसी आस्था और जरूरत को देखते हुए सरकार ने कई विभागों को साथ लाकर वैज्ञानिक तरीके से यह योजना बनाई है।
नमन मिशन का नाम और मकसद
किन जिलों से गुजरेगी योजना
इसमें अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर और जबलपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास और खंडवा भी इस दायरे में आते हैं। खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर में भी यह मिशन काम करेगा।
इतने बड़े भौगोलिक दायरे को देखते हुए यह योजना आसान नहीं है। हर जिले की भौगोलिक स्थिति और नदी से जुड़ी समस्याएं अलग-अलग हैं। इसलिए हर इलाके के हिसाब से काम करने की योजना बनाई गई है।
किन जगहों की बदलेगी सूरत
कौन-कौन विभाग करेंगे काम
अलग-अलग विभागों को साथ लाने का मकसद है कि काम में देरी न हो। पहले कई योजनाओं में समन्वय की कमी से रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। इस बार सरकार ने शुरुआत से ही इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है।
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फंडिंग कैसे होगी
प्लास्टिक पर सख्ती और नर्मदा मित्र
यह फैसला घाटों और नदी किनारों की सफाई बनाए रखने में मदद करेगा। दुकानदारों और श्रद्धालुओं दोनों को इस नियम का पालन करना होगा।
इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर नर्मदा मित्र बनाए जाएंगे। ये लोग आम जनता को नदी साफ रखने के लिए जागरूक करेंगे और मिशन के दूसरे कामों में भी मदद करेंगे। इस तरह प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
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