एमपी कैबिनेट का अहम फैसला, सीएम और मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स, 52 साल बाद ऐतिहासिक निर्णय

Sandeep Kumar | Jun 25, 2024, 14:33 IST

STYLESHEET THESOOTR - 2024-06-25T142410.795.jpg

मध्य प्रदेश सरकार की मानसून सत्र से पहले कैबिनेट बैठक मंत्रालय में हुई। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में सरकार कई जरूरी फैसलों पर निर्णय हुए है।

मानसून सत्र के पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 25 जून को बड़े फैसले लिए है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 52 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। इस पर करोड़ों रुपए का खर्च आता था। 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने पलट दिया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद ही अपना इनकम टैक्स भरेंगे।

#BreakingNews‌
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का बड़ा फैसला, सरकार पर नहीं आएगा वित्तीय भार। 1972 में बने नियम को मोहन यादव ने पलटा। 52 साल बाद हुआ बदलाव।#mohanyadav #ITR #madhyapradesh #MPNews #TheSootr | @DrMohanYadav51 pic.twitter.com/a3pWDIQKT4

— TheSootr (@TheSootr) June 25, 2024

सरकार के बचेंगे करोड़ों रुपए

दरअसल, हर साल सीएम और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने में सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। इस फैसले के बाद सरकारी खाते में राशि की बचत होगी। सीएम मोहन ने कहा कि प्रदेश की प्रगति को लेकर अहम फैसले हुए हैं। मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे सारे मंत्रीगण अपने-अपने इनकम टैक्स खुद ही भरेंगे।

सरकार के टैक्स भरने की परंपरा होगी खत्म

मध्य प्रदेश में 1972 से सरकार ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों के इनकम टैक्स को भरती है। सीएम ने कहा कि मंत्रिगणों और संसदीय सचिवों का सारा व्यय सरकारी खाते में जाता था। दरअसल कुछ दिन पहले यह बात सामने आई थी कि यहां कर्मचारी अपना खुद से इनकम टैक्स भरते हैं जबकि मंत्रियों का खर्च सरकार वहन करती है। सीएम के संज्ञान में मामला सामने आने के बाद उन्होंने इस बारे में अहम फैसला लिया और कैबिनेट से अनुमोदन हो गया है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तय किया कि मिट्टी परीक्षण के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्रों को रोजगार देगी। उनके जरिए किसानों को समझाइश देकर समझाकर मिट्टी परीक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस तरह किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलेगी। सरकार ने यह भी फैसला किया कि वह जेल की व्यवस्था को लेकर सदन में बिल लाएगी। जेल में सुविधा बढ़ाने और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी।