इंदौर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए अब अरूण डागरिया, अतुल सुराणा व अन्य पर एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं कॉलोनी का विकास नहीं करने के चलते उनकी कॉलोनी के सभी प्लॉट की बिक्री पर रोक लगा दी है और साथ ही कॉलोनी के बंधक प्लॉट राजसात करते हुए विकास कार्य का जिम्मा स्मार्ट सिटी को दे दिया है।
इस मामले में हुए यह आदेश
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह व कॉलोनी सेल के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल के पास कॉलोनी सेल में इनकी असरावद खुर्द की 14.557 हेक्टेयर की सेटेलाइट वैली कॉलोनी को लेकर शिकायतें आई थी। इसकी जांच कराई गई और बैनल द्वारा इसमें डागरिया, सुराणा और सेटेलाइट इन्क्लेलव प्रालि के पुष्पेंद्र ठाकुर को नोटिस देकर जवाब लिए गए। इसके बाद आदेश जारी कर तीन आदेश जारी हुए।
यह तीन आदेश जारी हुए हैं...
- जांच में सामने आया कि कॉलोनी के बंधक रखे गए 212 प्लॉट में से 168 इन्होंने बेच डाले, जबकि कॉलोनी का विकास काम ही नहीं हुआ और ना ही एनओसी मिली है।
- कॉलोनी को साल 2012 में विकास मंजूरी मिली थी इन्हें तीन साल में विकास काम करना था लेकिन अभी तक विकास नहीं किया।
- कॉलोनाइजर द्वारा विकास काम पूरे करने के एवज में अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है। मौके पर विकास हुआ नहीं, इसलिए जिला पंजीयन को आदेश दिए गए हैं कि अब यहां के किसी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी।
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जांच में आया अभी करीब चार करोड़ का काम बाकी
प्रशासन की जांच में यह भी आया कि मौके पर कॉलोनी का विकास काम 15 साल में भी पूरा नहीं हुआ है और मौके पर अभी करीब चार करोड़ का काम बाकी है। इस काम को पूरा करने के लिए बाकी बचे हुए बंधक प्लाट को राजसात किया गया है, इन्हें बेचकर स्मार्ट सिटी यह विकास काम पूरा करेगी।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ इंदौर प्रशासन ने भूमाफियाओं अरूण डागरिया, अतुल सुराणा और अन्य के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।
✅ कॉलोनी के बंधक प्लॉट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और विकास का जिम्मा स्मार्ट सिटी को सौंपा गया है।
✅ कॉलोनी का विकास काम 15 साल में पूरा नहीं हुआ और 4 करोड़ का काम बाकी है।
✅ कॉलोनी में 212 बंधक प्लॉट्स में से 168 को बेचा जा चुका था, जबकि एनओसी भी नहीं मिली थी।
✅ स्मार्ट सिटी अब इन बचे हुए प्लॉट्स का विकास करेगी, जिससे कॉलोनी का काम पूरा होगा।
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