इंदौर में कारोबारी राजीव धाम को 4.16 करोड़ की धोखाधड़ी में नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sanjay Gupta | Oct 07, 2026, 14:21 IST
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कारोबारी राजीव धाम को नहीं मिली जमानत।
कारोबारी राजीव धाम को नहीं मिली जमानत।

Indore. इंदौर के बड़े कारोबारी राजीव धाम को जिला कोर्ट ने झटका दिया है। क्राइम ब्रांच ने 29 सितंबर को ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए धाम ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।

4.16 करोड़ की धोखाधड़ी

विधवा महिला मनजीत कौर आनंद ने इस मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की थी। उनकी सास गजिंदर कौर का निधन नवंबर 2025 में हो चुका है। आरोप लगाए गए हैं कि राजीव धाम ने फरियादी महिला और उनकी सास को संपत्ति विवाद के निराकरण और मध्यस्थता की पेशकश की। उन्हें विश्वास में लेकर साल 2015 से 2022 के दौरान उनसे चार करोड़ 16 लाख रुपए विभिन्न खातों में लिए थे। ये खाते उनके परिजनों और सिग्मा एडवर्टाइजिंग फर्म के थे। लेकिन बाद में इसमें से केवल 26 लाख रुपए ही लौटाए हैं। अभी भी धाम ने तीन करोड़ 90 लाख रुपए नहीं लौटाए हैं।

जमीन भी बेचने की साजिश की

यह भी आरोप एफआईआर में लगाए गए कि इसके साथ ही धाम ने धोखाधड़ी करते हुए उनसे बिचौली मर्दाना की 0.683 हेक्टेयर में से 44 हजार वर्गफीट जमीन खरीदी का सौदा किया था। यह सौदा सात करोड़ रुपए में किया गया, लेकिन इस सौदे की राशि नहीं दीइस जमीन को बेचने का विज्ञापन दे दिया।

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सायबर सेल में पदस्थ निरीक्षक दिनेश वर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाल में शुरू हुई उनकी विभागीय जांच के आदेश पर तकनीकी गलती के चलते हाईकोर्ट से रोक लग गई है। वहीं मामला 6 साल पुराना है जिसमें आरोपत्र हाल ही में जारी हुए और विभागीय जांच शुरू की गई थी।

वहीं धाम ने आवेदन में आरोप खारिज किए

वहीं धाम ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसमें उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वह इंदौर में सम्मानित व्यक्ति हैं और उनकी उम्र 64 साल है। जो राशि कौर परिवार ने दी थी, वह वे नकद में ले चूके हैं। यह पूरा केस पुराना है और अब इसमें दबाव के तहत केस दर्ज कराया गया है। यह केस सिविल प्रकृति का है, लेकिन इसमें इसे फौजदारी केस बनाते हुए आईपीसी की धाराएं लगाई गईं।

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इंदौर निवासी और देवास के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना के नवंबर 2025 में सुसाइड किया था। इस केस में देवास की तत्कालीन आबकारी सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित किया गया था। मकवाना की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें दीक्षित पर रिश्वत के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। वहीं सरकार ने 6 दिसंबर को दीक्षित को निलंबित कर दिया था।

जिला कोर्ट ने खारिज किया आवेदन

लेकिन इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने धाम का आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि अग्रिम जमानत की मंजूरी बहुत कम मामलों में दी जानी चाहिए। गिरफ्तारी रोकने के लिए यह राहत नहीं दी जा सकती है। जहां प्रतीत हो कि असत्य रूप से केस हुआ है और स्वतंत्रता मिलने पर उसके दुरुपयोग की संभावना नहीं है, वहीं पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए केस डायरी देखने के बाद अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।
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