आबकारी सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के आरोप- राजनीतिक प्रभाव में सरकार ने किया निलंबित
Sanjay Gupta | Updated:
मंदाकिनी दीक्षित निलंबन मामले में इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
इंदौर निवासी और देवास के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना के नवंबर 2025 में सुसाइड किया था। इस केस में देवास की तत्कालीन आबकारी सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित किया गया था। मकवाना की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें दीक्षित पर रिश्वत के लिए परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। वहीं सरकार ने 6 दिसंबर को दीक्षित को निलंबित कर दिया था।
बता दें कि मंदाकिनी दीक्षित ने इस निलंबन को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम आदेश दिए हैं।
इस याचिका पर हाईकोर्ट इंदौर (Indore High court) ने फैसला दिया है। इस दौरान दीक्षित ने आबकारी विभाग और मध्यप्रदेश शासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दीक्षित ने कहा कि उन्हें 6 दिसंबर 2025 को निलंबित किया गया। यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक प्रभाव के कारण की गई थी। वहीं इसी प्रभाव के कारण ही उन्हें अभी तक निलंबित रखा गया है।
दीक्षित ने याचिका में यह भी कहा कि दिनेश मकवाना ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें उन्होंने कहा कि अवैध मांगों के कारण आत्महत्या की। अब मृतक के फोन की रिपोर्ट आ गई है। इसमें स्पष्ट रूप से यह सामने आया है कि वीडियो उनके फोन पर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। वहीं याचिकाकर्ता को केवल राजनीतिक प्रभाव के कारण निलंबित किया गया। वीडियो के सिवा अन्य कोई सबूत नहीं है। केवल राजनीतिक प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से निलंबित रखा जा रहा है।
इस मामले में मंदाकिनी दीक्षित ने मध्यप्रदेश शासन, उप सचिव वाणिज्यिक कर विभाग और आबकारी आयुक्त को पक्षकार बनाया था। शासन की ओर से कहा गया कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, यह देखते हुए कि एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली है। इस प्रकार राज्य ने सही निलंबित किया है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू की है जो विचाराधीन है।
ठेकेदार की मां ने भी लगाई
इस मामले में ठेकेदार की मां संतोष मकवाना ने भी इंटरविनर याचिका लगाई। वहीं हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि शासकीय सेवा मामलों में, आमतौर पर किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि मामला नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का है। इसलिए इंटरविनर याचिका खारिज की जाती है।
वहीं हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि निलंबन के आदेश में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोर्ट ने साफ किया कि निलंबन सही है या गलत इस पर वह फैसला नहीं करेगा। कोर्ट की समीक्षा सिर्फ इस बात तक सीमित रहेगी कि निलंबन आदेश की ठीक से समीक्षा हुई है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि निलंबन को आगे जारी रखने की जरूरत है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि निलंबन आमतौर पर थोड़े समय के लिए ही होना चाहिए। इसलिए सरकार को निलंबन आदेश की समीक्षा करनी होगी। अगर समीक्षा में लगता है कि निलंबन जारी रखना जरूरी है, तो सरकार को नया आदेश जारी करना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को निलंबन आदेश की समीक्षा कर उचित फैसला लेने के निर्देश दिए।
दरअसल ठेकेदार मकवाना ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में मौत के बाद एक वीडियो सामने आया था। इसमें मकवाना ने आरोप लगाए थे कि दीक्षित द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वह हर माह एक दुकान से डेढ़ लाख की रिश्वत चाहती है। उनकी पांच दुकान है और साढ़े सात लाख रुपए प्रति माह की मांग है।
इसके अलावा यह भी आरोप थे कि दीक्षित अभी तक 20-25 लाख रुपए ले चुकी है। इसके बाद मामला जांच में आया। हाईकोर्ट में ठेकेदार की मां ने याचिका लगाई जिसमें आदेश हुए कि मंदाकिनी दीक्षित पर सीबीआई केस हो और जांच हो। दूसरी ओर रिट अपील में यह आदेश खारिज कर दिया गया। वहीं इस मामले में दीक्षित ने अपने निलंबन को भी चुनौती दी थी, जिस पर अब यह फैसला आया है।
दीक्षित ने सरकार पर ही लगाए गंभीर आरोप
ठेकेदार के फोन से नहीं बना वीडियो
वहीं शासन ने यह दिया जवाब
ठेकेदार की मां ने भी लगाई इंटरविनर याचिका
लंबे समय तक नहीं रख सकते सस्पेंड- हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निलंबन आमतौर पर थोड़े समय के लिए ही होना चाहिए। इसलिए सरकार को निलंबन आदेश की समीक्षा करनी होगी। अगर समीक्षा में लगता है कि निलंबन जारी रखना जरूरी है, तो सरकार को नया आदेश जारी करना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को निलंबन आदेश की समीक्षा कर उचित फैसला लेने के निर्देश दिए।
क्या है पूरा मामला
इसके अलावा यह भी आरोप थे कि दीक्षित अभी तक 20-25 लाख रुपए ले चुकी है। इसके बाद मामला जांच में आया। हाईकोर्ट में ठेकेदार की मां ने याचिका लगाई जिसमें आदेश हुए कि मंदाकिनी दीक्षित पर सीबीआई केस हो और जांच हो। दूसरी ओर रिट अपील में यह आदेश खारिज कर दिया गया। वहीं इस मामले में दीक्षित ने अपने निलंबन को भी चुनौती दी थी, जिस पर अब यह फैसला आया है।
MP में नए साल पर 13 जिलों के कलेक्टरों का होगा प्रमोशन! रुचिका चौहान बनेंगी सचिव, 12 को अपर सचिव पद
By Amresh Kushwaha
उदयपुर CMHO में टेंडर गड़बड़ी का मामला: 16 सितंबर से चल रही एसीबी की प्राथमिक जांच अब तक अधूरी, रिपोर्ट का इंतजार
By Jageshwar Prasad
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा टली, 7.50 लाख उम्मीदवारों को अब करना होगा इतना इंतजार
By Sanjay Gupta
डीजीपी कैलाश मकवाना को मिल सकता है 3 महीने का एक्सटेंशन! बढ़ा कार्यकाल तो वरुण कपूर रेस से होंगे बाहर, पंकज श्रीवास्तव की होगी एंट्री
By Amresh Kushwaha
अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबारी को गैंगस्टर के नाम से धमकी, 12 करोड़ के लेनदेन का विवाद
By Jyoti Mahender Bhardwaj
डीग में बोर्ड गठन से पहले कांग्रेस में घमासान, विश्वेंद्र सिंह ने पूछा- जीते हुए सदस्य कहां गायब हो गए?
By Ashish Bhardwaj
GST असिस्टेंट कमिश्नर आंचल गिरी सस्पेंड, डेढ़ लाख की रिश्वत लेते ACB ने किया था गिरफ्तार
By Umeshwari Baghel