इंदौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष यादव और शहराध्यक्ष चड्‌ढा की कुर्सी खतरे में, सिंघार, पटेल भड़के, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत से घिरे

INDORE : इंदौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव और शहराध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्‌ढा की कुर्सी खतरे में है। कांग्रेस प्रदेश संगठन ने दोनों को नोटिस देकर सात दिन में जवाब तलब कर लिया है। हाल ही में भोपाल में हुई कांग्रेस की पॉलिटीकल अफेयर कमेटी की बैठक में मप्र कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह तो इतने नाराज हुए कि साफ कह दिया कि दोनों को पद से हटाओ। इसके बाद यह नोटिस जारी हुआ है।

उमंग सिंघार, कमलेशवर पटेल भड़के

दरअसल पूरा विवाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कारण हुआ है। पौधारोपण अभियान में न्यौता देने के लिए वह कांग्रेस के गांधी भवन दफ्तर में गए। वहां पर कांग्रेस नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, बुके दिया, चाय-नाशता किया और गपशप की। भोपाल में हुई कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कमलेशवर पटेल ने जमकर नाराजगी जाहिर की। यह बोले कि यह क्या तरीका है जो बीजेपी नेता हमारे आदरणीय नेताओं सोनिया जी, राहुल जी के लिए अपशब्द कहते हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम को ले जाता है, हमारे नेता उनके लिए बिछ रहे हैं।

इसके बाद भड़क गए सिंह

इस मुद्दे के उठने के बाद जितेंद्र भंवर सिंह भड़क गए और कहा कि ऐसे नेताओं को पद से हटाया जाए। इसके बाद ही प्रदेश संगठन की ओर से दोनों को नोटिस चला गया। इसमें सात दिन में जवाब मांगा गया है।

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प्रदेशाध्यक्ष पटवारी इसलिए बैकफुट पर

इस मामले में प्रदेशाध्यक्ष पटवारी बैकफुट पर है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन आ रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें दे दी गई थी। लेकिन इस पर पटवारी ने कहा कि उनका स्वागत किया जाए और साथ ही पौधारोपण में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान वाला मुद्दा भी उठाया जाए कि उन्होंने भी किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ औऱ् घोटाला हुआ।

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सभी नोटिस का मना कर रहे, द सूत्र को पुख्ता खबर

हालांकि यह नोटिस जारी होने को लेकर सभी नेता मना कर रहे हैं। द सूत्र ने चड्‌ढा और यादव दोनों से बात की तो दोनों ने कहा कि नोटिस नहीं मिला है। वहीं संगठन उपाध्यक्ष राजीव सिंह से बात की तो उन्होंने भी नोटिस जारी करने को लेकर इंकार कर दिया। उन्होंने ही अजय चौरड़िया को नोटिस जारी किया था। लेकिन द सूत्र को इस बात की पुख्ता खबर है कि नोटिस जारी हो चुके हैं और हटाने का फैसला प्रदेश स्तर पर हो चुका है।

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