पुलिस अधीक्षक ट्रांसफर : हितिका वासल का इंदौर देहात एसपी से तबादला, यांगचेन को मिली जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश सरकार ने इंदौर देहात के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है। हितिका वासल की जगह यांगचेन ढोलकर भूटिया को इंदौर देहात एसपी के रूप में पदस्थ किया गया है। 

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Jitendra Shrivastava
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बाएं - यांगचेन ढोलकर भूटिया, दाएं- हितिका वासल Photograph: (The Sootr)

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मध्यप्रदेश सरकार ने इंदौर देहात के पुलिस अधीक्षक के पद पर बदलाव किया है। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी यांगचेन ढोलकर भूटिया को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व एसपी हितिका वासल को एसएएफ इंदौर का सेनानी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव से इंदौर जिले की पुलिस व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

इस बदलाव का महत्व 

राज्य में कई अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों और डीआईजी के पद पर भी बदलाव जल्द किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव पुलिस विभाग के बेहतर कार्य संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल का महत्वपूर्ण समय पूरा होने वाला है, और इसके कारण कई अधिकारियों के स्थानांतरण की संभावना जताई जा रही है।

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कई जिलों के बदल सकते हैं एसपी, डीआईजी

हाल ही में कुछ पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल को देखते हुए कई जिलों में एसपी और डीआईजी के पद पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इनमें से कुछ अधिकारी तो डीआईजी बन चुके हैं, जबकि कुछ अधिकारी अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।

ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके।

सीएम की हरी झंडी के बाद होंगे बदलाव

पुलिस अफसरों के अनुसार, इस समय एक दर्जन जिलों के एसपी और डीआईजी के स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा है। धार और अशोकनगर के एसपी जनवरी में डीआईजी बन चुके हैं, जिनका स्थानांतरण होने की संभावना है।

इसके साथ ही होशंगाबाद, सतना और अन्य जिलों के एसपी भी तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

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भविष्य में क्या हो सकता है?

कयास लगाए जा रहे हैं कि इन स्थानांतरणों के बाद मध्यप्रदेश में पुलिस प्रशासन में नई दिशा और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इन स्थानांतरणों के लिए जल्द ही हरी झंडी मिलने की संभावना है। इससे यह साफ है कि पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव लाकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सकती है।

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