इंदौर HC का बड़ा फैसला- आपराधिक केस खत्म तो सरकारी नौकरी में जानकारी देना जरूरी नहीं

एक वनरक्षक ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता आरिफ की ओर से अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने केस में तर्क रखे। इसमें बताया गया कि नौकरी में आने से पहले आरिफ पर मारपीट, गाली-गलौज जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ। इस केस में वह बरी हो गया। नौकरी ज्वाइन करते समय उसके खिलाफ थाने में कोई केस नहीं था। याचिकाकर्ता ने नौकरी के दौरान घोषणा पत्र भरा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं है, लेकिन शासन ने इसलिए नौकरी से हटा दिया कि जो शपथपत्र भरा उसमें इस केस की जानकारी याचिकाकर्ता ने नहीं दी थी। शासन का तर्क था कि घोषणापत्र में स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होता है। यह नहीं देकर याचिकाकर्ता ने शर्त का उल्लंघन किया है।