बीजेपी पार्षद कालरा फिर करने लगे अवैध निर्माण की शिकायतें, निगमायुक्त का दो टूक जवाब

INDORE. पूर्व एमआईसी मेंबर और बीजेपी से निकाले गए पार्षद जीत यादव उर्फ जीतू जाटव कांड के पीड़ित कमलेश कालरा फिर उसी राह पर चलने लगे हैं, जिसे लेकर वार्ड 65 में कई रहवासी उनसे नाराज थे। कालरा ने अपने क्षेत्र में रहवासियों के अवैध निर्माण की शिकायतें फिर से कर दी है, इन्हीं को लेकर ही निगम अधिकारियों के साथ उनका फोन पर विवाद हुआ था, जिसमें वह जीतू यादव का नाम ले बैठे थे। लेकिन निगमायुक्त शिवम वर्मा के दो टूक जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। कालरा आमजन के रूप में जनसुनवाई में शिकायतें लेकर पहुंचे थे।

कालरा ने की यह शिकायतें

कमलेश कालरा ने निगमायुक्त से खातीवाला टैंक में अवैध निर्माण, जोशी कॉलोनी के बैकलेन में अवैध निर्माण, सिंधी कॉलोनी में नाले पर निर्माण और खातीवाला के मधुरम अपार्टमेंट में अवैध निर्माण की शिकायतें की है।

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निगमायुक्त ने यह दिए दो टूक जवाब

इस मामले में निगमायुक्त ने तो मौके पर ही पहले कमलेश कालरा को बोल दिया कि हम कार्रवाई तो कर देंगे, लेकिन फिर फोन मत करना कि यह रोक दो। हम पूरे वार्ड 65 को आदर्श बना देंगे और सभी अवैध निर्माण हटा देंगे।

उधर निगमायुक्त ने जनसुनवाई में लगातार आ रही अवैध निर्माण की शिकायतों को लेकर एक और निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में पड़ोसियों की छोटी-मोटी शिकायतें करने वालों के भवनों की भी जांच पहले की जाए। कई बार आपसी विवाद के चलते लोग यह शिकायतें कर रहे हैं। इसलिए पहले शिकायतकर्ता के भी भवन की जांच हो।

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कालरा शिकायतों को लेकर रहे हैं विवादित

कालरा का यह पहला मामला नहीं है। उनके वार्ड के कई रहवासी इसलिए खुश नहीं रहते है कि वह छोटे-छोटे अवैध निर्माण को लेकर भी अपने ही रहवासियों की शिकायतें करते हैं। इसमे फिर नोटिस होते हैं और फिर इसे रूकवाने के लिए रहवासी उनके पास जाता है और फिर रूकवाने के लिए फोन होता है। इसलिए निगमायुक्त ने दो टूक कहा कि बाद में कार्रवाई हो तो फोन मत करना।

उधर, पार्षदी पर ही खतरा

वहीं कमलेश कालरा की पार्षदी पर ही खतरा मंडरा रहा है। वह ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़े और जीते थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने उनके खिलाफ याचिका लगाई हुई है कि उनका प्रमाण पत्र फर्जी है। वहीं हाईकोर्ट में छानबीन समिति बोल चुकी है कि उनके प्रमाण पत्र को लेकर कलेक्टोरेट से कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। वह 17 मार्च तक इसमें रिपोर्ट पुटअप कर देंगे। ऐसे में अब उनकी पार्षदी ही गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर निरस्त हो जाएगी।

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