ये मकान टूटेंगे
इंदौर कृष्णबाग में 62 मकान सोमवार सुबह टूटेंगे, कलेक्टर ने 7 SDM सहित 29 अधिकारी उतारे
Sanjay Gupta | Updated:
इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में सोमवार, 23 नवंबर को करीब 62 मकानों को तोड़ने की तैयारी है।
INDORE. इंदौर में श्रीराम बिल्डर्स की जमीन को लेकर सालों से चल रहे विवाद में 19 लोगों को हाईकोर्ट की डबल बेंच से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने इनके मकान तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, बाकी बचे करीब 62 कब्जाधारियों के मकान सोमवार, 23 नवंबर की सुबह तोड़े जाने हैं। इसके लिए पुलिस फोर्स भी मिल गया है।
दरअसल, इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में मकान तोड़ने की कार्रवाई को लेकर जगदीश कुमावत समेत 19 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। शुक्रवार को डबल बेंच ने इन सभी को राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन बाकी कब्जाधारियों को ऐसी राहत नहीं मिली है। ऐसे में सोमवार सुबह उनके मकान तोड़ने की तैयारी है। कार्रवाई के दौरान विरोध और हंगामे की आशंका भी जताई जा रही है।
कलेक्टर ने इस मामले में हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी प्रशासनिक बल की ड्यूटी लगाई है। लंबे समय बाद किसी मामले में इतने अधिकारी मैदान में उतारे जा रहे हैं। इसमें 7 एसडीएम, एक संयुक्त कलेक्टर और दो डिप्टी कलेक्टर के साथ ही 20 तहसीलदार, नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगी है।
कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर के अलावा एसडीएम निधि वर्मा, रोशनी पाटीदार, लोकेंद्र सिंह सरल, दीपक चौहान, एचएस विश्वकर्मा और राहुल गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे।
इनके साथ संयुक्त कलेक्टर श्रुति अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह वामनकर और रुचि जाट की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी कार्रवाई के दौरान तैनात किया जाएगा।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के तहत सर्वे नंबर 66/2/1 की 0.720 हेक्टेयर जमीन से कब्जे हटाए जाने हैं। यह कार्रवाई सोमवार, 23 नवंबर की सुबह की जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों की ड्यूटी सुबह 6 बजे से लगाई गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक, पटवारी और ग्राम कोटवार भी मौके पर मौजूद रहेंगे।
हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस आलोक अवस्थी की डबल बेंच ने शुक्रवार को 19 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल राहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक इन 19 लोगों को जमीन से नहीं हटाया जाए।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि यह राहत सिर्फ याचिका लगाने वाले 19 लोगों को ही मिलेगी। बाकी 62 लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उन्हें जमीन से हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक से अंतिम हो चुके हैं। यानी प्रशासन इन 62 लोगों के कब्जे हटाने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय करने के निर्देश दिए थे।
इंदौर के खजराना इलाके की कृष्णबाग कॉलोनी में जमीन को लेकर विवाद साल 2003 से चल रहा है। यहां सर्वे नंबर 66/2(क) की 0.720 हेक्टेयर जमीन श्रीराम बिल्डर ने 2003 में खरीदी थी। बाद में इस जमीन पर कब्जे हो गए और 72 लोगों ने अपने मकान बना लिए।
इसके बाद मामला तहसीलदार और एसडीएम से लेकर राजस्व बोर्ड, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सभी स्तरों पर इन लोगों के कब्जे को अवैध माना गया। हाईकोर्ट ने भी 45 दिन के भीतर कब्जे हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी जमीन खाली नहीं कराई गई।
इस पर श्रीराम बिल्डर ने तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने 30 दिन के भीतर जमीन से कब्जे हटाने के आदेश दिए थे।
कलेक्टर ने 7 एसडीएम, तीन एसएएस उतारे
अधिकारियों में यह ड्यूटी पर
इनके साथ संयुक्त कलेक्टर श्रुति अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह वामनकर और रुचि जाट की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी कार्रवाई के दौरान तैनात किया जाएगा।
ये मकान टूटेंगे
कलेक्टर आदेश में यह लिखा
ये मकान टूटेंगे
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह दिए थे आदेश
हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि यह राहत सिर्फ याचिका लगाने वाले 19 लोगों को ही मिलेगी। बाकी 62 लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उन्हें जमीन से हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक से अंतिम हो चुके हैं। यानी प्रशासन इन 62 लोगों के कब्जे हटाने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय करने के निर्देश दिए थे।
ये मकान टूटेंगे
साल 2003 से चल रहा विवाद
इसके बाद मामला तहसीलदार और एसडीएम से लेकर राजस्व बोर्ड, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सभी स्तरों पर इन लोगों के कब्जे को अवैध माना गया। हाईकोर्ट ने भी 45 दिन के भीतर कब्जे हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी जमीन खाली नहीं कराई गई।
इस पर श्रीराम बिल्डर ने तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगा दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने 30 दिन के भीतर जमीन से कब्जे हटाने के आदेश दिए थे।
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