इंदौर नगर निगम बकायादारों के बजवा रहा ढोल, संपत्ति हो रही सीज

इंदौर नगर निगम ने बकायादारों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। पहले पूरे शहर में बड़े बकायादारों की लिस्ट बनवाई गई और अब वसूली हो रही है। इसके लिए निगम ने नोटिस के बाद भी राशि नहीं भरने वालों के खिलाफ एक अनोखा कदम उठाया है।

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Sanjay gupta
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इंदौर नगर निगम ने बकायादारों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। पहले पूरे शहर में बड़े बकायादारों की लिस्ट बनवाई गई और अब वसूली हो रही है। इसके लिए निगम ने नोटिस के बाद भी राशि नहीं भरने वालों के खिलाफ दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला संपत्ति सीज करने और ताला लगाने का और दूसरा संपत्तियों के बाहर ढोल-नगाड़े बजवाने का। इससे संदेश देना है कि आसपास के लोगों को भी पता चले कि भले ही इतनी संपत्ति है लेकिन इसके बाद भी यह टैक्स नहीं चुका रहे हैं और बकायादार है।

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वारंट वसूली टीम साथ में ले जा रहे ढोल

वारंट वसूली टीम निगमायुक्त शिवम वर्मा के आदेश पर अब रोज बकायादारों की लिस्ट बनाकर निकाल रही है। साथ ही टीम के साथ ढोल-नगाड़े बजाने वाले भी जा रहे हैं, जो मौके पर पहुंचकर जमकर ढोल बजाते हैं। मंगलवार को टीम देवी अहिल्या मार्ग पर जोन 3 में गई और वहां 15.62 लाख राशि बकायादार के यहां ढोल बजवाए। बाद में संपत्ति सीज की गई। बुधवार सुबह फिर टीम सक्रिय हो गई और नसिया रोड स्थित मोदी की धर्मशाला का गार्डन एरिया सील किया। यहां पर 48 लाख रुपए की राशि बकाया है।

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इस बार 1000 करोड़ का लक्ष्य

इस बार नगर निगम ने राजस्व लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए रखा है, जिससे निगम का आर्थिक सेहत मजबूत हो और इससे शहर के ही विकास काम अधिक से अधिक हो सकें। अभी तक करीब 550 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। अब लक्ष्य पूर्ति के लिए बड़े बकायादारों पर सख्ती शुरू हुई है।

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शहर में यह टॉप बकायादार

निगम की सूची के अनुसार निजी स्तर पर सबसे बड़ा बकायादार सहारा ग्रुप है। सहारा इंडिया कमशिर्यल कॉर्पोरेशन, सहारा सिटी होम्स भिचौली पर 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बाकी है।

 बड़े लोगों में यह सभी शामिल-

1- शेख मोहम्मद यूनुस की निहालपुर मुंडी की संपत्ति पर 12 करोड़ बकाया है।
2- संजय चौधरी के ब्रिलियंट (Brilliant Sare Reality Private Limited) पर विविध संपत्तियों पर 6 करोड़ से ज्यादा राशि बकाया है। साथ ही मेसर्स ब्रिलियंट एस्टेट्स लिमिटेड व मेसर्स चौधरी बिल्डर्स प्रा लि भी बकायादारों में शामिल है।
3- इस्लामिया करिमिया (आईकेडीसी) पर भी 5 करोड़ से ज्यादा बकाया है।
4- जेएमजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कुणाल पिता अश्विन पर 4.50 करोड़।
5- सत्य साईं विद्या विहार पर 2.71 करोड़ रुपए।
6- चोइथराम फाउंडेशन के भी अलग-अलग संपत्तियां पर बकाया राशि है, इसमें टी चोइथराम फाउंडेशन के साथ ही चोइथराम चेरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल नॉर्थ कैंपस आदि शामिल है। करीब चार करोड़ की राशि बकाया निकाल रही है।
7- गुरजीत सिंह यानी पिंटू छाबड़ा की बेबीलोन कंपनी भी 1.41 करोड़ की बकाया राशि में शामिल है, साथ ही प्रभजोत कौर पर 2.43 करोड़ की राशि बकाया है
8- यशवंत क्लब (वायसी) पर भी निगम का करोड़ों रुपए बकाया है।
9- मप्र के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद अग्रवाल के भाई पुरुषोत्तम अग्रवाल के अग्रवाल पब्लिक स्कूल (लर्न बाय अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट) पर 2.24 करोड़ रुपए बकाया है।
10- माखीजा कंस्ट्रक्शन पर दो करोड़ से ज्यादा की राशि बाकी है।
11- इंडस ग्लोबल एजुकेशन पर दो करोड़, आरकेडीएफ पर 1.80 करोड़ बाकी है।
12- शाश्वत रियलिटी डेवलपर्स सत्य प्रकाश कुमावत पर निगम का 1.51 करोड़ का हिसाब निकलता है।
13- संजय पिता सुरेश चंद लुणावत पर भी निगम का 92 लाख रुपए बकाया है।
14- विवादित जगन्नाथ नारायण धर्मादा ट्रस्ट पर भी निगम की 84 लाख की बकाया राशि है।
15- सोसायटी की जमीन को लेकर लगातार विवादों में चलने वाले श्रीराम बिल्डर्स पर भी पुष्प विहार की जमीन को लेकर 1.11 करोड़ रुपए बकाया है।

सरकारी विभाग, संस्थाओं में यह शामिल

सबसे बड़े बकायादारों में सरकारी विभाग में आईडीए ही है, इसकी योजना 166 को लेकर ही करीब 53 करोड़ की राशि बकाया है। इसके साथ ही स्कीम 140 व अन्य कई स्कीम की संपत्तियां हैं। वहीं सरकारी विभाग में आईटीआई, आईजी बीएसएफ, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, आरआर कैट, बीएसएनएल, वन मंडल आदि शामिल हैं।

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सीएम हाउस के बाहर ढोल बजाए निगम- चौकसे

उधर इंदौर नगर निगम द्वारा बकायादारों के घरों के बाहर ढोल बजाने की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसी के चरित्र हनन का अधिकार निगम को नहीं है और यह तरीका शहर के प्रेमपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। चौकसे ने सुझाव दिया कि निगम के पास कानूनी कार्रवाई के कई अधिकार हैं, जिनका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि निगम में साहस है, तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर ढोल बजाकर अपनी मांगें प्रस्तुत करें, क्योंकि निगम को सरकार से भी बड़ी राशि प्राप्त करनी है।

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