इंदौर निगम में नोटिस का खेल, हाईकोर्ट से भवन अधिकारी पल्लवी पाल की जांच के आदेश

इंदौर नगर निगम में बिल्डिंग ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर के नोटिस हमेशा कठघरे में रहते हैं। मनचाहे तरीके से यह नोटिस-नोटिस का खेल खेलते हैं। इसकी निगम में सैकड़ों शिकायतें हैं। अब ताजा मामले में पीड़ित सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसमें हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट में पचोरवाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. ने याचिका दाखिल की। इसमें बताया गया कि भंडारी ब्रिज डीआरपी लाइन के पास निगम से उन्होंने बिल्डिंग की मंजूरी ली और 80 लाख रुपए शुल्क जमा किया। वहीं मंजूरी मिलने के तीन दिन बाद ही जोन 3 की भवन अधिकारी पल्लवी पाल ने नोटिस दिया। इसका जवाब लेने के तीन दिन बाद ही काम रोकने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में भवन अधिकारी पाल को तलब किया। उनसे पूछा कि 13 जुलाई को पहले नोटिस और फिर 16 जुलाई को काम बंद करने का आदेश किस आधार पर दिया। इस पर पाल ने कहा कि उन्हें आईडीए (IDA) से पत्र मिला था जिसमें लीज का मुद्दा था, वहां निरीक्षण किया और अनियमितता मिली। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप भट्ट ने दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी तीन दिन में दो अलग-अलग रुख कैसे रख सकता है? ये पत्र गलत मंशा से भेजे लगते हैं। कोर्ट ने मामला अधिकारों का मनमर्जी से उपयोग करने वाला माना। कहा कि यह काम बिना किसी नेक इरादे के किया हुआ लगता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विभाग के प्रमुख सचिव और निगमायुक्त को आदेश की कॉपी भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि दोनों अधिकारी मामले की प्रारंभिक जांच कराएं। पीएस को विस्तृत रिपोर्ट के साथ ही अधिकारी पाल द्वारा की गई कार्रवाई पर जानकारी देनी होगी। निगमायुक्त से रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मांगी गई है। साथ ही कोर्ट ने निगम, आईडीए और भवन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं पाल के 16 जुलाई के पत्र पर रोक लगा दी है। इंदौर नगर निगम का विवादित प्रस्ताव- अतिक्रमणकारियों से वसूलेंगे संपत्तिकर, होगा रद्द

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