इंदौर नगर निगम को भूमाफिया ने दी चुनौती, अवैध कॉलोनी के लगे बोर्ड पोत दिए

इंदौर में भूमाफिया ने नगर निगम के अवैध कॉलोनी चेतावनी बोर्डों को पोत दिया। निगम ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम उठाने के लिए बोर्ड लगाए थे। भूमाफिया ने अब इन बोर्डों पर पेंट कर दिया है।

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Sanjay Gupta
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Kshitij Singhal

News in Short

  • इंदौर में भूमाफिया ने निगम के अवैध कॉलोनी चेतावनी बोर्डों को पोत दिया।
  • निगम ने गौरी नगर, कबीटखेड़ी समेत कई इलाकों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बोर्ड लगाए थे।
  • भूमाफिया सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट पर अवैध कॉलोनियां काटते हैं।
  • निगम ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए।
  • सीएम मोहन यादव ने अवैध कॉलोनियों के विस्तार को रोकने के निर्देश दिए हैं।

News in Detail

इंदौर में अवैध कॉलोनी काटने वाले और सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वाले भूमाफिया के हौंसले बुलंद है। इस बार इन्होंने सीधे नगर निगम को चुनौती दी है। निगम ने दो दिन पहले ही अवैध कॉलोनियों पर चेतावनी वाले बोर्ड लगाए थे। लेकिन अब भूमाफिया ने इन बोर्ड को पोतना शुरू कर दिया है।

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नगर निगम ने दर्जन भर कॉलोनी में लगाए बोर्ड

दरअसल इंदौर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। भूमाफिया सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट व अन्य उपयोग की खाली पड़ी जमीन देखकर वहां प्लॉट काट देते हैं। सीधे प्लॉट काटकर कच्ची जमीन नोटरी कराकर बेच दी जाती है। इस तरह भूमाफिया इन सरकारी जमीन से करोड़ों रुपए कमाते हैं। सीएम मोहन यादव अवैध कॉलोनियों के विस्तार रोकने पर सख्त है। निगम ने इसे रोकने के लिए करीब दर्जन भर कॉलोनियां चिन्हित कर अवैध कॉलोनी के बोर्ड लगाए थे।

Indore Municipal Corporation

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इन बोर्ड में थी चेतावनी, जिसे पोत दिया

निगम ने इन बोर्ड पर चेतावनी लिखवाई थी। इसमें था कि इस भूमि पर निगम निगम ने निर्माण के लिए अनुमति जारी नहीं की। किसी भी तरह का निर्माण, विकास और अवैध भूखंड की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित है। निगम एक्ट 1956 की धारा 292 (ग) में दंडनीय अपराध है। इसलिए भूखंड की खरीदी-बिक्री नहीं करें। इसे अब भूमाफिया ने पोत दिया है। इसकी शुरूआत वार्ड 20 के गौरीनगर में हुई है, जहां निगम ने इस तरह का बोर्ड लगाया था। यहां पर नाले के किनारे की जमीन पर प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं।

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इस एरिया में लगाए हैं बोर्ड

यह बोर्ड गौरी नगर, कबीटखेड़ी, सिरपुर बिलावाली, रेवती रेंज व अन्य एरिया की सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ड जमीन, नाले के किनारे की जमीन पर लगाए गए हैं। यहां नियमानुसार कॉलोनी नहीं काटी जा सकती है। निगमायुक्त आईएएस क्षितिज सिंघल का कहना है कि सीएम का साफ निर्देश है कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं हो। इसी तहत यह कार्रवाई की गई है। बोर्ड लगाने के पीछे कारण है कि आमजन को पता रहे कि यह अवैध कॉलोनी है, यहां पर प्लाट नहीं लिए जाएं।

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