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इंदौर नगर निगम की एमआईसी बैठक गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई अहम फैसले हुए। इसमें सफाई के साथ ही कई विकास कार्यों को लेकर भी मंजूरी दी गई। बैठक वैसे तो शांति से हुई, लेकिन उस समय माहौल में गर्माहट आ गई जब वरिष्ठ एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर और राकेश जैन के बीच तकरार हो गई।
इस तरह हुई तकरार
एमआईसी बैठक के दौरान जैन किसी मुद्दे पर बात रख रहे थे। इस पर बीच में राठौर बोलने लगे। एक-दो बार उन्हें जैन ने टोका, लेकिन जब वह नहीं माने तो जैन बोल पड़े कि राठौजी, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे मुद्दे में भी बोलें। मैं अपनी बात रख रहा हूं, तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? इसके बाद अन्य सदस्यों ने टोका-टाकी की और मामले को ठंडा कराया।
बैठक में ये अहम प्रस्ताव पास हुए
- ऑन डिमांड कचरा संग्रहण की स्वीकृति- महापौर ने कहा कि इंदौर स्वच्छता में आठवीं बार नंबर वन बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में शहर में मोबाइल एप आधारित ऑन डिमांड कचरा संग्रहण सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे घरों, फैक्ट्रियों और संस्थानों से कचरा तत्काल उठाया जा सकेगा। साथ ही, खराब तेल से बायोफ्यूल निर्माण, घरेलू हानिकारक कचरे के निपटान, और पुराने कपड़ों के पुनः उपयोग हेतु प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।
- प्राणी संग्रहालय में बनेगा मध्य भारत का पहला आधुनिक फिश एक्वेरियम, PPP मॉडल पर केंद्रीय भारत का पहला अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा। साथ ही मृत पशुओं के शव के वैज्ञानिक निपटान हेतु प्लांट की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।
- 29 गांवों में सीवरेज सुधार (AMRUT 2.0) के तहत 61 करोड़ 50 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत, कान्ह सरस्वती नदी पर रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट कार्य – 22 करोड़ 71 लाख रुपए
- अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान को PPP मॉडल पर संचालन हेतु एजेंसी चयन को मंजूरी
- मालवा मिल: कुशाभाऊ ठाकरे कम्युनिटी हॉल निर्माण
- एयरपोर्ट लिंक रोड: चंदन नगर से एयरपोर्ट तक लिंक रोड के लिए 26 करोड़ 83 लाख रुपए की परियोजना
- नगर निगम कर्मचारियों के लिए फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करेंगे
- इंदौर को स्मार्ट, स्वच्छ और डिजिटल सिटी बनाने की दिशा में 500 करोड़ के लोन सहित स्वच्छता के लिए नवाचारों की स्वीकृति
- सर्राफा बाजार में अस्थायी दुकानों को चर्चा कर हटाने का प्रस्ताव पारित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी मूल दुकानों को ही अनुमति मिलेगी।
इंदौर निगम MIC के अहम फैसले को शार्ट में समझें...
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बीआरटीएस हटेगा, अभी इसमें से वाहन नहीं निकालें
न्यायालय और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया गया। एजेंसी के चयन के बाद ही बीआरटीएस मार्ग हटाया जाएगा, तब तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें प्रवेश न करने की अपील।
अन्य प्रशासनिक निर्णय
2017 से ठेले वालों के स्थान और शुल्क को लेकर व्यवस्था तय की गई, जिसके तहत 5000 तक अधिकतम शुल्क तय है। बैठक में रिमूवल के बाद छोड़ने को लेकर अलग-अलग शुल्क तय किए गए।
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