इंदौर के वार्ड 58,60 में पार्षद पद के लिए फिर चुनाव, कादरी, अंसारी की गई है पार्षदी
Sanjay Gupta | Updated:
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इंदौर में नगर निगम के दो वार्ड के लिए फिर से चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह वार्ड 58 व 60 है, जिसमें कांग्रेस के पार्षद थे।
Indore. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2026 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 58 एवं वार्ड क्रमांक 60 में पार्षद पद के निर्वाचन की प्रक्रिया की जाएगी।
जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 8 सितंबर 2026 को जारी होगी, इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फार्म भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 16 सितंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 18 सितंबर होगी। चुनाव में 29 सितंबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 3 अक्टूबर 2026 को होगी।
वार्ड 58 में कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी थे। कादरी पर लव जेहाद में फंडिंग का आरोप लगा था। इसके बाद संभागायुक्त के पास शिकायत होने पर उनकी पार्षदी शून्य घोषित हुई और चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं वार्ड 60 में कांग्रेस से पार्षद सुनेहरा अंसारी जीती थी। लेकिन 27 जुलाई को जिला कोर्ट ने नामांकन में जानकारी छिपाने के चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया है।
द्वितीय जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने 17 जुलाई को चुनाव याचिका में सुनाए गए फैसले में सुनेहरा अंसारी के नामांकन पत्र तथा निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में माना कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में संपत्ति, देनदारियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में अपूर्ण और गलत जानकारी दी गई थी।
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कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी
यह जारी हुआ चुनाव कार्यक्रम
चुनाव कार्यक्रम एक नजर में
| चुनाव प्रक्रिया | तारीख |
|---|---|
| अधिसूचना जारी | 8 सितंबर 2026 |
| नामांकन की अंतिम तारीख | 15 सितंबर 2026 |
| नामांकन पत्रों की जांच | 16 सितंबर 2026 |
| नाम वापसी की अंतिम तारीख | 18 सितंबर 2026 |
| मतदान | 29 सितंबर 2026 |
| मतगणना | 3 अक्टूबर 2026 |
कांग्रेस के दोनों पार्षद बाहर
द्वितीय जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने 17 जुलाई को चुनाव याचिका में सुनाए गए फैसले में सुनेहरा अंसारी के नामांकन पत्र तथा निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में माना कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में संपत्ति, देनदारियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में अपूर्ण और गलत जानकारी दी गई थी।
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