एमपी में भ्रष्ट अफसरों की जांच अब रिटारमेंट से पहले होगी, 3 IAS समेत चार अधिकारियों की कमेटी गठित
BP Shrivastava | Jan 31, 2024, 10:01 IST
एमपी में भ्रष्ट अफसरों की जांच अब रिटारमेंट से पहले होगी, 3 IAS समेत चार अधिकारियों की कमेटी गठित
मध्यप्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच उनके रिटायरमेंट से पहले हो जाए। उसके लिए सरकार ने 3 सीनियर IAS समेत एक लॉ अधिकारी की कमेटी गठित की गई है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच उनके रिटायरमेंट से पहले हो जाए। उसके लिए सरकार ने 3 सीनियर IAS समेत एक लॉ अधिकारी की कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी जांच, प्रक्रिया के अधीन कर उसकी प्रोसेस को सरल बनाएगी। जिसमें अधिकारी कर्मचारी के रिटायर होने से पहले उसकी विभागीय जांच पूरी हो जाए।
सीएम यादव ने क्या कहा ?
दरअसल अभी कैबिनेट में कई ऐसे मामले आ रहे हैं। जिनमें अधिकारी के रिटायर होने के 3 से 4 साल बाद उन्हें दोषी मानकर उनकी पेंशन रोकने से लेकर दूसरी कार्यवाही की जाती है। सीएम मोहन यादव ने कहा की इस तरह के मामले कैबिनेट में नहीं आना चाहिए। अधिकारियों की विभागीय जांच उनके रिटायर होने से पहले पूरी की जाए।
कमेटी में ये अफसर शामिल
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने चार सीनियर अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी।
GAD की तरफ से गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक सप्ताह में मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।
सीएम यादव ने क्या कहा ?
दरअसल अभी कैबिनेट में कई ऐसे मामले आ रहे हैं। जिनमें अधिकारी के रिटायर होने के 3 से 4 साल बाद उन्हें दोषी मानकर उनकी पेंशन रोकने से लेकर दूसरी कार्यवाही की जाती है। सीएम मोहन यादव ने कहा की इस तरह के मामले कैबिनेट में नहीं आना चाहिए। अधिकारियों की विभागीय जांच उनके रिटायर होने से पहले पूरी की जाए।
कमेटी में ये अफसर शामिल
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने चार सीनियर अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। विभागीय जांच पर फैसला लेने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी।
GAD की तरफ से गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक सप्ताह में मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari