आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा को दिल्ली में नई जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय में बने डिप्टी सेक्रेटरी

• मध्य प्रदेश के आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा को केंद्रीय गृह मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है।
• मिश्रा का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, और उन्हें चार साल के लिए यह पद सौंपा गया है।
• उन्हें गृह मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2029 तक या उनकी सेवानिवृत्ति तक चलेगा।
• कार्मिक विभाग ने कहा है कि मिश्रा को तीन सप्ताह के भीतर अपना पदभार ग्रहण करना होगा।
• रतलाम जिले में आदिवासी भूमि बिक्री विवाद में कैलाश बुंदेला को क्लीनचिट मिली और उन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दी गई है।

मध्य प्रदेश कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्र सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें गृह मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आदेश जारी किया है। वीरेंद्र मिश्रा का यह नया काम 1 जनवरी 2026 या पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार साल के लिए होगा।

आदिवासी जमीन बिक्री विवाद में आईएएस कैलाश बुंदेला को क्लीनचिट, मिला प्रमोशन

नियुक्ति के तहत, वीरेंद्र मिश्रा को गृह मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं, 1 जनवरी 2026 से उन्हें गृह मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2029 तक रहेगा, या फिर उनकी सेवानिवृत्ति तक।

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आदेश में कहा गया है कि वीरेंद्र मिश्रा को तुरंत उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त किया जाए, ताकि वे अपनी नई जिम्मेदारी ले सकें। कार्मिक विभाग ने यह भी बताया है कि तीन सप्ताह के भीतर मिश्रा को अपना पदभार ग्रहण करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो केंद्रीय स्टाफिंग योजना से निष्कासन (Debarment) की कार्रवाई हो सकती है।



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आपको बता दें कि आईपीएस वीरेंद्र कुमार मिश्रा अभी दतिया जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हैं। इससे पहले, वे भोपाल में पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक थे। दतिया जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के उज्जैन तबादला होने के बाद यह पद रिक्त पड़ा था, जिसे मिश्रा ने संभाला था।

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वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव अजय कटेसरिया की पदोन्नति का ऐलान किया है। आईएएस अजय कटेसरिया को अपर सचिव पद पर पदोन्नति दी गई है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।

इस बीच, रतलाम जिले में आदिवासियों की भूमि बिक्री से जुड़ी जांच के दौरान कैलाश बुंदेला को बड़ी राहत मिली है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच के अधिकारी बुंदेला के खिलाफ चल रही विभागीय जांच को बिना किसी दंड के समाप्त कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बुंदेला को इस साल आईएएस अवॉर्ड भी मिल चुका है।

आईएएस कैलाश बुंदेला को क्लीनचिट मिलने के बाद उन्हें पदोन्नति मिल गई है। उनका वेतन अब वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में बढ़ा दिया गया है। वह अब मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नत हो गए हैं।