एमपी के इस जिले में कर्मचारियों की छुट्टियां हुई रद्द, जानें पूरा मामला

Raj Singh | Mar 22, 2025, 15:20 IST

KARMCHARI

कृषि उपज मंडी को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। किसानों को अधिक सुविधा देने और बढ़ती धान की आवक को सही तरीके से संभालने के लिए मंडी प्रशासन ने शासकीय अवकाश के दिनों में भी मंडी खोलने का फैसला किया है।

मध्‍य प्रदेश केइटारसी में कृषि उपज मंडी को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। किसानों को अधिक सुविधा देने के लिए और बढ़ती धान की आवक को सही तरीके से संभालने के लिए मंडी प्रशासन ने शासकीय अवकाश के दिनों में भी मंडी खोलने का फैसला लिया है। मंडी समिति के सचिव अरविंद परिहार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 21 मार्च से 29 मार्च तक सातों दिन मंडी खुलेगी। इस दौरान हर दिन नियमित रूप से धान की नीलामी और तौल का काम होगा, जिसमें शनिवार और रविवार भी शामिल हैं।

किसानों की सुविधा के लिए कर्मचारी की छुट्टियां रद्द

मंडी प्रशासन ने किसानों के लाभ के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस फैसले का उद्देश्य है कि धान की नीलामी और तौल का काम बिना किसी व्यवधान के चलता रहे। इससे मंडी में हो रही धान की आवक को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके और किसानों को समय पर उनके उत्पाद का मूल्य मिल सके। इस आदेश को अतिरिक्त विकास अधिकारी (राजस्व) और भारसाधक अधिकारी मंडी ने जारी किया है।

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कर्मचारियों की कमी और इसके कारण समस्याएं

हालांकि, मंडी प्रशासन ने अतिरिक्त समय में काम करने का फैसला लिया है, लेकिन मंडी को कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इटारसी कृषि उपज मंडी में 72 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से आधे से अधिक वर्षों से खाली पड़े हैं। फिलहाल केवल 32 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें कुछ महिलाएं और विकलांग कर्मचारी भी शामिल हैं।

इसके अलावा, मंडी की सुरक्षा और नीलामी प्रक्रिया का काम भी इसी सीमित स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर मंडी बोर्ड ने नर्मदापुरम कृषि उपज मंडी से 6 कर्मचारियों को इटारसी मंडी में नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब तक तीन कर्मचारी ही अपनी ड्यूटी जॉइन कर पाए हैं। इससे मंडी प्रशासन को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

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किसानों से अपील

मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि धान की नीलामी और तौल की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रशासन ने इस संबंध में राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, कलेक्टर नर्मदापुरम, व्यापारी संगठनों और मीडिया को भी सूचना दी है।