HC के आदेश के बाद भी जबलपुर मास्टर प्लान नहीं हुआ जारी, TNCP कमिश्नर से जवाब तलब
Neel Tiwari | Published:
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. जबलपुर मास्टर प्लान 2047 को लेकर हाई कोर्ट में अवमानना मामला पहुंचा। क्रेडाई ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया। जस्टिस विवेक जैन ने TNCP कमिश्नर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को नोटिस जारी कर दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- जबलपुर का मास्टर प्लान 2047 हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं हुआ है।
- हाईकोर्ट ने आवेदन पर आठ सप्ताह में फैसला मांगा था।
- क्रेडाई ने आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया है।
- मामले में TNCP कमिश्नर को नोटिस जारी हुआ है।
- अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
मामले की सुनवाई गुरुवार 20 अगस्त को हुई। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट के सामने आदेश नहीं मानने की बात रखी गई। अब कमिश्नर से इस मामले में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 5 सितंबर 2026 को तय हुई है।
जबलपुर के मास्टर प्लान को लेकर क्रेडाई फिर पहुंचा कोर्ट
याचिका में जबलपुर विकास योजना 2047 का मुद्दा था। क्रेडाई ने योजना जारी कराने की मांग की थी। मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) विभाग भी जुड़ा था।
एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार उपाध्याय पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आदेश के पालन की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि आदेश के बाद भी मास्टर प्लान जारी नहीं हुआ।
हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह में फैसला लेने को कहा था
क्रेडाई ने 18 मई को आदेश की जानकारी दी थी। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होने का आरोप है। इसी आधार पर अवमानना याचिका दाखिल की गई।
अवमानना याचिका का नंबर 5799/2026 है। इसमें कौशलेंद्र विक्रम सिंह को पक्ष बनाया गया है।
मास्टर प्लान राजपत्र में जारी होने का इंतजार
क्रेडाई के अनुसार प्रस्ताव 30 जनवरी 2026 को भेजा गया। इसके बाद भी योजना प्रकाशित नहीं होने का आरोप है। याचिका में चार महीने से ज्यादा समय का जिक्र है।
एसोसिएशन ने इसी देरी को मुख्य मुद्दा बनाया है। उसने कोर्ट से आदेश का पालन कराने की मांग की। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की।
अब TNCP कमिश्नर को देना होगा जवाब
जवाब में आदेश के पालन की स्थिति बतानी होगी। उन्हें देरी की वजह भी बतानी पड़ सकती है। अगली सुनवाई पांच सितंबर को तय की गई है। उस दिन मामले में आगे की सुनवाई होगी। कोर्ट जवाब देखकर आगे का फैसला कर सकता है।
मामला केवल नक्शे का नहीं, शहर के भविष्य का है
जबलपुर में 2047 की विकास योजना का इंतजार है। इस योजना को लेकर बिल्डर एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। क्योंकि मास्टर प्लान ना होने की वजह से शहर में अवैध कालोनियां पनप रही हैं। और वैध बिल्डरों को परमिशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एसोसिएशन का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अब मामला कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ रहा है। अगली तारीख पर अधिकारी का जवाब अहम रहेगा।
18 अप्रैल के आदेश से शुरू हुई नई कानूनी लड़ाई
इसके बाद आदेश की जानकारी संबंधित विभाग को दी गई। क्रेडाई का आरोप है कि तय समय में फैसला नहीं हुआ। इसके बाद उसने अवमानना याचिका दाखिल कर दी।
अब यही याचिका 5799/2026 के रूप में सुनवाई में है। 20 अगस्त की सुनवाई में नोटिस जारी किया गया। इससे मामले में अब अधिकारी का जवाब सामने आएगा।
5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई...
फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसलिए अभी किसी दंड का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगली सुनवाई के बाद मामले की दिशा साफ होगी। जबलपुर मास्टर प्लान 2047 पर भी नजर रहेगी। शहर से जुड़े लोगों के लिए यह मामला अहम है।
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