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MP News: भोपाल के कोलार रोड क्षेत्र स्थित अकबरपुर कब्रिस्तान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जमीअत उलेमा भोपाल ने आरोप लगाया है कि इस वक्फ संपत्ति पर गौशाला बनाने की कोशिश की जा रही है। जमीअत ने इस संबंध में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल को ज्ञापन सौंपा है। जमीअत उलेमा की मांग है कि भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराने और बाउंड्री वॉल बनवाई जाए।
जमीअत के अध्यक्ष हाफिज इस्माइल बैग के अनुसार, कांग्रेस नेता अश्विनी श्रीवास्तव ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस नेता ने 21 जून को वहां क्षेत्र के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को बुलाकर गोशाला का शिलान्यास भी करा लिया। इस्माइल बैग ने कहा कि यह शिलान्यास पुलिस की मौजूदगी में किया गया जबकि वक्फ बोर्ड ने 2019 में ही अश्विनी की किरायेदारी रद्द कर दी थी।
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता अश्विनी श्रीवास्तव उनके पास आए थे और बताया कि उन्हें यह ज़मीन आवंटित की गई है। वे इस ज़मीन पर नि:शुल्क गोशाला बनाना चाहते हैं और यह काम पूरी तरह सेवा भाव से प्रेरित है। शर्मा ने कहा कि उन्हें यह कार्य पुण्य का लगा, इसलिए वे भूमिपूजन में शामिल हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था।
जमीअत उलेमा का आरोप है कि अश्विनी श्रीवास्तव ने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर यह कार्य करवाया। उन्होंने इसे पूरी तरह अनुचित और वक्फ संपत्ति का उल्लंघन बताया। जमीअत के अनुसार, संगठन पिछले 15 वर्षों से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून के निर्देश पर लगातार जनजागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
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ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कब्जे को लेकर सोमवार को वक्फ बोर्ड ऑफिस के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक कब्रें बनाई और कफन ओढ़कर जमीन पर लेट गए। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया अगर कब्रिस्तान पर मॉल और गौशालाएं बनेंगी। तो मौत के बाद हम अपने लोगों को कहां दफनाएंगे? पहले ही राज्य में कब्रिस्तानों की संख्या घट गई है। 189 पंजीकृत कब्रिस्तान थे, आज सिर्फ 22 ही बचे हैं, बाकी पर कब्जा कर लिया गया है।
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वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने ज्ञापन मिलने के बाद जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जमीअत उलेमा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे और हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
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