दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो मध्यप्रदेश में भी ऐसा ही अभियान चलाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में हैं, उन्हें देश से बाहर निकालना जरूरी है। इसके साथ ही, उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की भी जोरदार वकालत की।
कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर भेजना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये घुसपैठिए हिन्दू नामों का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवाते हैं, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती है।
अमित शाह का किया समर्थन
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह बयान दिया था कि भाजपा यूसीसी को अन्य राज्यों में भी लागू करेगी, और कैलाश विजयवर्गीय ने इसी बात को सही ठहराया। उनका कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में नहीं हैं, बल्कि ये अन्य राज्यों में भी घुस चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि भाजपा ने पहले ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया है और अब इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
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'फर्जी आधार कार्ड बनावा राखा हैं'
कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इन घुसपैठियों ने हिन्दू नामों का इस्तेमाल कर अपने आधार कार्ड बनवाए हैं, और इसलिए यह जरूरी है कि यूसीसी लागू हो ताकि ऐसे घुसपैठियों को पहचाना जा सके और उन्हें बाहर निकाला जा सके।
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जनवरी से लागू होगा यूसीसी
गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि जनवरी से उनके राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी, और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस कदम के साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
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