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मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना 2023 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू की गई थी। योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है। जानकारी के अनुसार अब 10 जनवरी 2025 को इस योजना की 20वीं किस्त जारी की जा सकती है, जिसमें पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
अपात्र महिलाओं की संख्या बढ़ी
जानकारी के अनुसार, इस बार योजना से 1 लाख 63 हजार महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन महिलाओं के नाम कटने की घोषणा की है, क्योंकि इनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। पिछले महीने दिसंबर 2024 में 1.28 करोड़ महिलाओं को 1572 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। लेकिन इस बार, 1 लाख 63 हजार महिलाएं अपात्र हो जाने के कारण 1250 रुपए की किस्त से वंचित रहेंगी।
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बड़वानी से 7536 महिलाओं का नाम काटा गया
बड़वानी जिले में लाड़ली बहना योजना के लिए 2 लाख 46 हजार 7 महिलाओं ने पंजीयन कराया था, लेकिन 7 हजार 536 महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं। अब जनवरी 2025 में केवल 2 लाख 38 हजार 471 लाड़ली बहनों के खाते में 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
महिला की आयु और निधन के कारण नाम काटे गए
बड़वानी जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि जनवरी 2025 में आयु बढ़ने के कारण 3 हजार 448 महिलाओं के नाम काटे गए हैं। वहीं, जनवरी 2025 तक 2583 महिलाओं को अपात्र कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 160 महिलाओं का निधन हो चुका है। 151 महिलाएं अन्य कारणों से अपात्र हुई हैं।
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कुछ महिलाओं ने खुद छोड़ दिया योजना का लाभ
बड़वानी जिले में 567 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से लाड़ली बहना योजना का लाभ छोड़ दिया है। इसके अलावा, 300 महिलाओं की समग्र आईडी डिलीट हो गई है, और 324 महिलाओं के बैंक खाते समग्र आईडी से लिंक नहीं है।
क्या हैं कारण?
महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रतन सिंह गुंडिया ने बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है। आयु सीमा पार करना, मृत्यु होना और समग्र आईडी डिलीट होना जैसे कारणों से महिलाओं के नाम काटे जाते हैं। इसके अलावा, कुछ महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी जैसी तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं।
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योजना की शुरुआत और इसके लाभ
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मई 2023 में शिवराज सरकार ने की थी। इसकी पहली किस्त जून 2023 में 1000 रुपए के रूप में दी गई थी। बाद में, रक्षाबंधन के अवसर पर इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि महिलाएं अपने परिवार के आर्थिक मामलों में सक्रिय भागीदारी कर सकें।
कौन योजना का लाभ ले सकता है
इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए महिला की आयु 21 से 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। महिला के परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार के पास एक एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए और महिला के परिवार में कोई सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
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