उमंग सिंघार बोले- बजट सत्र में केवल CM को दिखाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर HCजाएगी कांग्रेस

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन के अंदर क्या कर रहे हैं और जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे राज्यों की विधानसभाओं का लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, मध्य प्रदेश के लिए यह संभव क्यों नहीं है।

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हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और कसरावद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। याचिका में विधानसभा की कार्यवाही के सार्वजनिक तौर पर लाइव टेलीकास्ट की मांग की जाएगी। कांग्रेस लीगल एक्सपर्ट्स की मदद से अगले हफ्ते इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।

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कांग्रेस लगातार कर रही है मांग

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर विधानसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट करने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होता है और यूपी, छत्तीसगढ़ के साथ कई राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही भी लाइव दिखाई जाती है, तो मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जाता है?

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बजट सत्र में केवल राज्यपाल और CM को दिखाते है

सिंघार ने यह भी कहा कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण और मुख्यमंत्री के भाषण को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए सरकारी कैमरे लगाए जाते हैं और न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है, लेकिन आम विधायकों की बहस और चर्चाओं को जनता तक पहुंचने से रोका जाता है। कांग्रेस का मानना है कि यह पारदर्शिता के खिलाफ है और इसी कारण पार्टी ने न्यायालय में जाने का फैसला लिया है।

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