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मध्यप्रदेश सरकार 12 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी, जिसमें 1 लाख नई नौकरियों, 6 लाख से अधिक मकानों और किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना की घोषणा हो सकती है। सरकार महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कई नई योजनाएं पेश करने की तैयारी में है।
4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट
जानकारी के अनुसार, इस बार बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, जिसमें महिला, किसान, युवा और गरीब वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रमुख घोषणाओं में सरकारी कर्मचारियों के लिए 14% महंगाई भत्ते में वृद्धि, किसानों के लिए धान और दूध उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि, और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
महिलाओं के लिए ये घोषणाएं
सरकार लखपति दीदी योजना का विस्तार कर इस साल 15 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। वहीं, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की राशि बढ़ाने पर विचार हो सकता है। इसके अलावा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए 19,000 रुपए करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है।
युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां
प्रदेश में 81 हजार से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। सरकार इन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग में 24,500 और पुलिस विभाग में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की योजना बनाई गई है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन और रीवा में नए आईटी पार्क (IT Parks) खोलने की योजना है। साथ ही हर जिले में खेल स्टेडियम (Sports Stadium) बनाए जाएंगे।
किसानों के लिए नई योजनाएं
मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के तहत किसानों को विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना में धान पर 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा सकता है। साथ ही, किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा, किसानों और आम नागरिकों को सस्ती दरों पर बिजली देने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे किसानों की बिजली लागत में भारी कमी आएगी।
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गरीबों के लिए 6 लाख मकान देने की घोषणा
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत अगले साल 6 लाख मकान बनाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। इनमें से 4 लाख मकान ग्रामीण इलाकों में और 1.5 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।
कर्मचारियों को मिल सकती है राहत
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 14 फीसदी बढ़ाया जा सकता है। अभी कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 64% किया जा सकता है। संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी 4% की वार्षिक वृद्धि की जा सकती है।
इसके अलावा सरकार कुल बजट का 45% हिस्सा वेतन-भत्ते, पेंशन और कर्ज चुकाने में खर्च होगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 81 हजार नई भर्तियां करेगी, जिससे बजट में इस मद का खर्च बढ़ जाएगा।
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