क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपके हाथ में होगा मध्यप्रदेश बजट 2025

मध्यप्रदेश विधानसभा में 12 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस बार सरकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (Digital Transformation) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पहली बार, बजट दस्तावेजों के साथ एक क्यूआर कोड (QR Code) भी जारी किया जाएगा, जिसे स्कैन करके लोग सीधे अपने मोबाइल पर बजट देख सकेंगे। वित्त विभाग ने इस बार बजट की ई-बुक (E-Book) तैयार की है, जिसे कोई भी डाउनलोड (Download) कर सकता है और अपने मोबाइल में सेव कर सकता है। यह क्यूआर कोड बजट जारी होने से एक दिन पहले सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

बजट पेश करने की प्रक्रिया

12 मार्च को, मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Madhya Pradesh Deputy CM and Finance Minister Jagdish Devda) विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले, 11 मार्च को 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट (Second Supplementary Budget) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी अनुमानित राशि 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक होगी।

पिछले वर्षों में कैसा रहा बजट?

मध्यप्रदेश का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो:

• 2023-24: राज्य सरकार ने 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।

• 2024-25: इसमें 16% की वृद्धि के साथ बजट 3.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा।

• 2025-26: इसी वृद्धि दर से अनुमान लगाया जाए तो बजट 4.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

क्यूआर कोड से क्या फायदे होंगे?

• तुरंत एक्सेस (Instant Access): बजट का पूरा विवरण मोबाइल पर आसानी से देखा जा सकेगा।
• पारदर्शिता (Transparency): सरकार की आमदनी और खर्च की जानकारी जनता तक सीधे पहुंचेगी।
• पेपरलेस इनिशिएटिव (Paperless Initiative): पारंपरिक बजट दस्तावेजों की जगह डिजिटल प्रारूप अपनाया जा रहा है।
• सोशल मीडिया पर शेयरिंग (Social Media Sharing): लोग इसे आसानी से दूसरों को भी भेज सकते हैं।

कहां मिलेगा क्यूआर कोड?

• सरकारी वेबसाइटों (Government Websites) पर उपलब्ध होगा।
• विधानसभा परिसर (Assembly Premises) में इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platforms) पर भी इसे शेयर किया जाएगा।

बजट 2025-26 से क्या उम्मीदें?

• कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को अधिक बजट मिलने की संभावना।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (Infrastructure Development) पर जोर।
• शिक्षा और स्वास्थ्य (Education & Health) के लिए नई योजनाएं।
• डिजिटल तकनीक (Digital Technology) को बढ़ावा देने के प्रयास।

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