एमपी में बजट सत्र आज से, विधायकों ने लगाए 2939 सवाल, सरकार को घेरने का प्लान

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में विधायक 2 हजार 939 सवाल उठाएंगे। इनमें से 1 हजार 785 सवाल ऑनलाइन और 1 हजार 154 सवाल ऑफलाइन पूछे गए हैं। यह सत्र कई अहम मुद्दों पर विधायकों को चर्चा का अवसर देने वाला है।

बजट सत्र की शुरुआत और राज्यपाल का अभिभाषण

10 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल (Governor) का अभिभाषण होगा। इसके बाद कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 11 मार्च को प्रश्नकाल के बाद दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) भी 11 मार्च को प्रस्तुत होगा। 12 मार्च को साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा।

छुट्टियां और आगामी कार्यवाही

बजट चर्चा के बाद 14 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। 15 मार्च को शनिवार और 16 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 17 मार्च को दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पारित होगा। 18 मार्च को प्रश्नकाल और मांगों पर मतदान होगा। 19 मार्च को रंगपंचमी (Rang Panchami) की छुट्टी रहेगी।

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विपक्ष के हमले और सरकार का रुख

विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों को उठाया है। कांग्रेस (Congress) के विधायक सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma) के भ्रष्टाचार (Corruption), लाड़ली बहना योजना (Laadli Behna Yojna) की राशि बढ़ाने के मुद्दे और धान एवं कपास उपार्जन में घोटाले (Scam in Cotton and Rice Procurement) को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे।

बीजेपी विधायकों का तगड़ा जवाब

बीजेपी (BJP) ने अपने विधायकों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि विधायक आंकड़ों के साथ विधानसभा में पहुंचे और अपने क्षेत्र की योजनाओं का जिक्र करें। वे विपक्ष के आरोपों का सटीक तथ्यों के साथ जवाब देंगे।

4 लाख करोड़ का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण

12 मार्च को 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा, जो 4 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की प्राथमिकताओं में गरीब, किसान, महिला और युवा शामिल रहेंगे। इसके अलावा, 2028 में सिंहस्थ (Simhasth) के लिए विशेष बजट प्रावधान किए जाएंगे।

राज्य सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण भी 11 मार्च को प्रस्तुत होगा। इसमें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और विकास दर पर जानकारी दी जाएगी। इस बार राज्य का GDP 15 लाख करोड़ तक हो सकता है।

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ई-विधान प्रणाली आएगा

विधानसभा सचिवालय (Legislative Secretariat) ने पेपरलेस विधानसभा (Paperless Legislature) बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आगामी मानसून सत्र (Monsoon Session) तक ई-विधान प्रणाली लागू होने की उम्मीद है। इसके जरिए विधायकों को सभी दस्तावेज टैबलेट पर मिलेंगे।

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