एमपी बजट सत्र 2025 का आज अंतिम दिन, सिरोंज विधायक स्पीकर को सौंप सकते हैं वेतन-पेंशन न लेने का पत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज ( 24 मार्च ) अपने अंतिम दिन पर पहुंच चुका है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई, और कुछ अहम फैसले लिए गए। शुक्रवार को विधानसभा में 30 विभागों की अनुदान मांगों को बिना किसी चर्चा के मंजूरी दे दी गई थी। इनमें लोक निर्माण विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल थे। अब, इस अंतिम दिन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सदन में बयान देने की संभावना है।

स्पीकर को वेतन-पेंशन न लेने का पत्र सौंप सकते हैं सिरोंज MLA

सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा की कि वे विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन को स्वीकार नहीं करेंगे। वे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र सौंपने की योजना बना रहे हैं, जिसमें यह बताया जाएगा कि वे भविष्य में वेतन और पेंशन दोनों नहीं लेना चाहते हैं। यह कदम मध्यप्रदेश की राजनीति में एक नए उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जहां कुछ नेता अपनी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षाओं को परे रखकर सार्वजनिक सेवा में योगदान देना चाहते हैं।

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4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च को राज्य का बजट पेश किया था, जो कुल 4.21 लाख करोड़ रुपए का था। यह बजट पिछले वर्ष से 15% अधिक था और इसके माध्यम से राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई। हालांकि, इस बजट में कोई नई सरकारी नौकरियों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन राज्य सरकार ने 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की, जिससे तीन लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना जताई गई।

चार साल में 1.74 लाख करोड़ बजट बढ़ा 

• 2022-23 - 2.47 लाख करोड़ 
• 2023-24 - 3.14 लाख करोड़ 
• 2024-25 - 3.65 लाख करोड़ 
• 2025-26- 4.21 लाख करोड़ 

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एमपी सरकार के बजट की 20 नई योजनाएं

• सीएम केयर योजना 
• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना 
• धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 
• डिंडौरी में घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 
• वन विज्ञान केंद्र 
• अविरल निर्मल नर्मदा योजना 
• जिला विकास सलाहकार समिति का गठन 
• धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान 
• मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना 
• राज्यस्तरीय बीमा समिति 
• डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 
• लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम 
• सीएम युवा शक्ति योजना 
• मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना 
• स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना 
• निजी निवेश से संपत्ति का नर्माण 
• सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होंगे 
• मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना 
• क्षतिग्रस्त पुलों की निर्माण योजना 
• मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना