केंद्रीय उर्जा मंत्रालय में MP का द​बदबा, चार IAS अफसर पदस्थ

मध्यप्रदेश का ऊर्जा मंत्रालय में दबदबा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को ऊर्जा मंत्रालय में अपर सचिव (Additional Secretary) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

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चार IAS अधिकारी मंत्रालय में प्रमुख पदों पर

IAS आकाश त्रिपाठी की ऊर्जा मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्ति के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में मप्र का दबदबा बढ़ गया है। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय में पहले से सचिव के पद पर पंकज अग्रवाल पदस्थ हैं। वहीं थर्मल पॉवर में संयुक्त सचिव के पद पर मप्र कॉडर के ही शशांक मिश्रा पदस्थ हैं। इतना ही नहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी विजय दत्ता भी मप्र कैडर के ही अफसर हैं। ऐसे में एक मंत्रालय में छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक मप्र कैडर के अफसर हैं। वहीं मंत्री की पदस्थापना में मप्र कैडर का अफसर होने से प्रदेश का दबदबा ऊर्जा मंत्रालय में दिखाई दे रहा है। ऐसे में संभावना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ​डेवलपमेंट को लेकर प्रदेश को काफी लाभ मिल सकता है। 

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ऊर्जा मंत्रालय में मध्यप्रदेश के अधिकारी

आकाश त्रिपाठी की नियुक्ति से पहले ही ऊर्जा मंत्रालय में मध्यप्रदेश कैडर के कई वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं:

• पंकज अग्रवाल: ऊर्जा मंत्रालय में सचिव (Secretary) के पद पर कार्यरत।
• शशांक मिश्रा: थर्मल पावर विभाग में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर।
• विजय दत्ता: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशेष कार्याधिकारी (OSD)।

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मध्यप्रदेश का प्रभाव

• ऊर्जा मंत्रालय में इन चार प्रमुख पदों पर मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों की उपस्थिति ने मंत्रालय में प्रदेश की भूमिका को और सशक्त किया है।
• मंत्रालय में छोटे से लेकर बड़े पदों तक मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश के प्रशासनिक कौशल और अनुभव को दर्शाती है।
• विजय दत्ता का ऊर्जा मंत्री के ओएसडी के रूप में कार्य करना इस प्रभाव को और बढ़ाता है।

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मध्यप्रदेश को ऐसे मिल सकता है फायदा 

ऊर्जा मंत्रालय में प्रदेश के अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से राज्य को कई लाभ होने की उम्मीद है:

• ऊर्जा क्षेत्र में विकास: मंत्रालय से जुड़े निर्णयों में मध्यप्रदेश की जरुरतों और प्राथमिकताओं को प्रमुखता से रखा जा सकता है।
• नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति: प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण से जुड़ी नई परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति मिल सकती है।
• निवेश का बढ़ावा: ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

ऊर्जा मंत्रालय में भविष्य की दिशा

• मध्यप्रदेश कैडर के इन अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
• प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और थर्मल पावर (Thermal Power) से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
• नीतिगत निर्णयों में प्रदेश का दबदबा रहने से राज्य के हितों को प्रमुखता मिलेगी।

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