मध्य प्रदेश में फिर 2 से 5 हजार स्कूल बंद करने की तैयारी में सरकार

• मध्य प्रदेश में 54 लाख छात्रों ने एक दशक में सरकारी स्कूल छोड़े।
• कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की जानकारी जुटाकर सूचीबद्ध कर रहा विभाग।
• स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़कर 36,581 करोड़ फिर भी सुविधाओं की कमी।
• 2020-25 के बीच मध्य प्रदेश में करीब 7,000 सरकारी स्कूल बंद हुए।
• ग्रामीण अंचलों में स्कूल बंद होने से बच्चों को दूर पढ़ने जाना होगा।

BHOPAL.मध्य प्रदेश सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दो से पांच हजार स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह भी इसकी जानकारी दे चुके हैं। जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों से 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की जानकारी जुटा रहा है। पिछले पांच सालों में देश में सर्वाधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए ! मध्य प्रदेश में पिछले पांच सालों में 10,000 से अधिक स्कूल बंद हुए। यह संख्या देश के सभी राज्यों में इसी अवधि में बंद हुए स्कूलों में सबसे अधिक है।

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा बदहाली की गिरफ्त में है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र प्रवेश नहीं ले रहे हैं। वहीं पहले से अध्ययनरत छात्र भी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। शैक्षणिक सत्र में और स्कूल बंद होने के बाद इनमें पढ़ने वाले छात्रों को एक से दो किलोमीटर के दायरे वाली शालाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका असर स्कूलों में छात्र संख्या पर पड़ रहा है। प्रदेश में बीते एक दशक में प्रदेश में 54 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ा है। ग्रामीण अंचल के कई स्कूलों में छात्रों की संख्या दहाई के आंकड़े तक सीमित होकर रह गई है।

शिक्षकों की कमी और जरूरी सुविधाओं से वंचित स्कूलों से छात्रों के पलायन को रोकने की जगह सरकार इन्हें धड़ाधड़ बंद करती जा रही है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने अब जिला शिक्षा अधिकारियों से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरूआत में ही कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की जानकारी तलब की है। ऐसे स्कूलों को सूचीबद्ध कराया जा रहा है जहां छात्रों की संख्या 10 से कम है। विधानसभा के बजट सत्र में राजगढ़ से बीजेपी विधायक अमर सिंह यादव स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर सरकार से सवाल कर चुके हैं।

मध्य प्रदेश में साल दर साल सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। उनमें छात्रों की संख्या भी घटती जा रही है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 6300 करोड़ से छह गुना बढ़कर 36581 करोड़ हो गया है। स्कूल और छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद इस बढ़े हुए बजट का उपयोग कहां हो रहा है इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंचल के स्कूलों में अब भी छात्रों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है। कई स्कूल जर्जर और क्षतिग्रस्त हैं। फर्नीचर, पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी स्कूल शिक्षा विभाग की घेराबंदी कर इस मामले पर जवाब मांगा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की जानकारी जुटाई जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा स्कूल दूरस्थ अंचलों में स्थित हैं। रोजगार की तलाश में पलायन की वजह से इन स्कूलों से छात्र कम हुए हैं। जबकि सुविधाएं नहीं मिलने के कारण भी छात्रों ने मजबूरी में स्कूल छोड़े हैं। अब ऐसे स्कूल बंद करने से वहां रहने वाले परिवारों के बच्चों को एक- दो किलोमीटर या इससे भी दूर पढ़ने जाना होगा।

केंद्र सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 स्कूल बंद किए गए। जबकि पूरे देश में 18 हजार से ज्यादा स्कूल बंद किए गए हैं। यानी करीब 39 फीसदी सरकारी स्कूल केवल मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट लगातार बढ़ा है। बीते एक दशक में 54 लाख से ज्यादा छात्र सरकारी स्कूल छोड़ गए हैं। बीते पांच साल में मध्य प्रदेश में करीब 7 हजार, ओडिशा में 4000, जम्मू और कश्मीर में 4300, असम में 3500 और पश्चिम बंगाल में 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं।

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