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MP News :मध्य प्रदेश सरकार अपनी लाड़ली बहना योजना (Ladli Behan Yojana) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रदेश की महिलाओं और माताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। 16 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) इन योजनाओं के तहत 1552 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस पहल से राज्य के लाखों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
लाड़ली बहन योजना: 1552 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा
सीएम मोहन यादव 1250 रुपए की 23वीं किस्त लाड़ली बहन योजना के तहत ट्रांसफर करेंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री मंडला जिले के टिकरवारा से इसे ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत अब तक करीब 1.27 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
कुल राशि: 1552 करोड़ रुपए
लाभार्थी: 1.27 करोड़ लाड़ली बहनें
किस्त: 1250 रुपए प्रति महिला
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 337 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) के तहत, 56 लाख 68 हजार लाभार्थियों के खातों में 337 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे वृद्धजनों और विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिरता और प्रभावी कार्यान्वयन को साबित करेगा।
जरूरी बातें:
कुल राशि: 337 करोड़ रुपए
लाभार्थी: 56 लाख 68 हजार
कार्यक्रम की विधि: सिंगल क्लिक से ट्रांसफर
गैस सिलेंडर के लिए 57 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा
25 लाख बहनों के खाते में गैस सिलेंडर के लिए 57 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में डाली जाएगी, जिससे उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर की खरीदारी में सहायता मिलेगी।
जरूरी बातें:
कुल राशि: 57 करोड़ रुपए
लाभार्थी: 25 लाख महिलाएं
खबर यह भी...मोहन कैबिनेट का फैसलाः अन्नदाता मिशन को दी स्वीकृति, लाड़ली बहना योजना पर हुआ यह निर्णय
सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा
मुख्यमंत्री मोहन यादव टिकरवारा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 1100 जोड़ों की सामूहिक शादी का आयोजन करेंगे। इस कदम से राज्य सरकार सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और गरीब जोड़ों को विवाह के अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी।
जरूरी बातें:
सामूहिक विवाह: 1100 जोड़े
स्थान: टिकरवारा, मध्य प्रदेश
आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए मुख्यमंत्री की पहल
सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। वह बताएंगे कि राज्य सरकार ने नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ एक सहकारी अनुबंध किया है, जिससे पशुपालकों को सीधे लाभ मिलेगा। पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध और अन्य उत्पाद सीधे NDDB से खरीदे जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य में अगले पांच वर्षों में करोड़ लीटर प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य तय करेंगे। यह कदम मध्य प्रदेश को एक प्रमुख दूध उत्पादक राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
जरूरी बातें:
सहकारी अनुबंध: NDDB के साथ
दुग्ध उत्पादन लक्ष्य: 1 करोड़ लीटर प्रतिदिन
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