MP में इस डेट से शुरू होगी MSP पर गेहूं खरीदी, इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन, ये रहेगा रेट

BHOPAL. मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जरूरी खबरी है। सरकार प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीदी 1 मार्च से शुरू करने जा रही है, इस साल सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो पिछले साल से 150 रुपए ज्यादा है। सरकार ने इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। गेहूं खरीदी की शुरुआत इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग से होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च 2025 से गेहूं की खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बार प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान जताया गया है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, मोहन यादव सरकार 2,600 रुपए के हिसाब से किसानों को भुगतान करेगी। इस बार, खरीदी की प्रक्रिया 1 मार्च से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में शुरू होगी। इन संभागों में 18 अप्रैल 2025 तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। वहीं शेष संभागों में 17 मार्च से 5 मई 2025 तक गेहूं खरीदी की प्रक्रिया चलेगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अभी तक लगभग तीन लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी और खरीदी केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए है। मंत्री राजपूत ने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के गेहूं उपार्जन की अवधि के दौरान उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रबी उपार्जन नीति की समीक्षा करते खाद्य मंत्री राजपूत ने निर्देश दिए की उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए छाया की उचित व्यवस्था के लिए शेड लगाए जाएं साथ ही पीने के पानी, टेबल-कुर्सी, प्रतीक्षा कक्ष, और शौचालय का भी उचित प्रबंध किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि समिति स्तर पर पर्याप्त बिजली की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक उपार्जन उपकरण और नोटिस बोर्ड पर उपार्जन संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें।

इसके अतिरिक्त, गेहूं खरीदी के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश का मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें विक्रय के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ उपार्जन का का काम करते हैं। लगभग चार हजार केंद्रों पर उपार्जन होगा।

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खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेंहू खरीदी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन जारी है। किसानों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और अब तक लगभग 2 लाख 91 हजार किसान इस प्रक्रिया में पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीयन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है। इस बार, किसानों को पंजीयन के लिए MP किसान एप, सहकारी समितियां और सरकारी कार्यालयों के माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं।

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