मोहन सरकार ने तैयार किया नई उद्योग संवर्धन नीति का ड्राफ्ट, छोटे उद्यमियों को होगा फायदा

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नई उद्योग संवर्धन नीति (Industrial Promotion Policy) का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्तावित नीति में पहली बार छोटे उद्योगों को प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव (PLI) के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। गारमेंट्स (Garments), फुटवेयर (Footwear), खिलौने (Toys) और फार्मास्युटिकल्स (Pharmaceuticals) जैसे उद्योग अब उत्पादन के आधार पर इन्सेंटिव पाने के पात्र होंगे। यानी जितना ज्यादा उत्पादन उतना ही ज्यादा इंसेंटिव... 

नई पॉलिसी का मसौदा तैयार 

इससे पहले, राज्य में 2014 की नीति के अनुसार उद्योग संचालित हो रहे थे। लेकिन हाल ही में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) को उद्योगपतियों ने वर्तमान नीति की कुछ कमियों से अवगत कराया। इसके बाद तमिलनाडु (Tamil Nadu), ओडिशा (Odisha), राजस्थान (Rajasthan) और उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की नीतियों का अध्ययन करके नई पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया है। अब यह नीति वित्त विभाग के पास भेजी गई है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।

इन क्षेत्रों को भी किया जाएगा विस्तार

अब तक राज्य में एथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और टैक्सटाइल्स जैसे उद्योगों पर ही ज्यादा जोर था। क्योंकि यहां निवेश और रोजगार की संभावनाएं थीं। अब नई नीति में फुटवेयर, एयरोस्पेस, डिफेंस, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे कई क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिससे निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

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नई नीति में फ्लैट टेलिस्कोपिक स्लैब लागू

2014 की नीति के तहत निवेश प्रोत्साहन का गणना एक तय फार्मूले के आधार पर होती थी, जिससे निवेशकों को समझने में कठिनाई होती थी। अब नई नीति में फ्लैट टेलिस्कोपिक स्लैब लागू किया गया है, जिससे प्रोत्साहन को समझना और इस्तेमाल करना आसान होगा।

महिला उद्यमियों को दिया जा रहे प्रोत्साहन 

महिलाओं के लिए बड़े उद्योगों में निवेश पर अतिरिक्त लाभ नहीं था। अब नई नीति में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, ताकि वे नए उद्योग स्थापित कर सकें। नई नीति में स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस और पेटेंट सहायता के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि बढ़ाई गई है। साथ ही विद्युत शुल्क में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं।

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