मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के अवकाश और साढ़े चार लाख पेंशनर्स के लिए नए पेंशन नियम लागू होने वाले हैं। इसके लिए वित्त विभाग की समिति ने फार्मेट तैयार कर लिया है।
वित्त विभाग (Finance department) की ओर से तैयार किए गए ब्लूप्रिंट पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और वित्तीय विशेषज्ञ के रूप में भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाईकर भी शामिल होंगे।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, पेंशन से वसूली उसी स्थिति में की जा सकेगी, जब इसकी जानकारी रिटायरमेंट से पहले दी गई हो। वित्त विभाग इन नए नियमों को 31 मार्च से पहले लागू करने की तैयारी में है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही इसका फायदा मिल सकेगा।