मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, प्रदेश के 20 जिलों में खुलेंगे निजी एफएम चैनल

केंद्रीय कैबिनेट ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति को मंजूरी दी है। इससे देशभर के 234 नए शहरों में एफएम सेवाएं शुरू होंगी। इसमें मध्य प्रदेश के 20 जिलों को शामिल किया गया है।

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Amresh Kushwaha
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20 जिलों में खुलेंगे निजी FM चैनल
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निजी एफएम रेडियो चरण-3 ( Private FM Radio Phase 3 Policy ) नीति के तहत 234 नए शहरों में एफएम सेवाएं ( FM Services in 234 New Cities ) शुरू करने का फैसला लिया गया। इसमें मध्य प्रदेश के 20 जिलों को शामिल किया गया है। निजी एफएम रेडियो की शुरुआत होने से देश भर के इन शहरों में स्थानीय कंटेंट को मातृभाषा में ( Local Content in Mother Tongue ) प्रस्तुत किए जा सकेंगे। साथ ही इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

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234 नए शहरों में 730 चैनल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों को खोलने के लिए मंजूरी दी है, जिसकी आरक्षित कीमत 784.87 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि इसमें छत्तीसगढ़ के तीन और मध्य प्रदेश के 20 शहर शामिल हैं।

इन शहरों में प्राइवेट FM को मंजूरी

प्राइवेट FM रेडियो मध्य प्रदेश के बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, इटारसी, खंडवा, खरगौन, मंदसौर, मुरवारा, नीमच, रतलाम, सिंगरौली और विदिशा में शुरू किए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा, अंबिकापुरा और जगदलपुर में इसका प्रसारण शुरू होगा।

234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो.pdf

रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस पहल से उन शहरों में निजी एफएम रेडियो की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां अभी तक यह सेवा नहीं है। इससे लोगों को अपनी मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट सुनने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। यह शहरों में स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। यह कदम नए शहरों में रोजगार के अवसर ( New Employment Opportunities ) पैदा करने में मदद करेगा।

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'वोकल फॉर लोकल' को मिलेगा बढ़ावा 

इस पहल से नए रोजगार के अवसर के साथ ही 'वोकल फॉर लोकल' ( Vocal for Local ) पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से सरकारी पहुंच मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को अपनी मातृभाषा में जानकारी मिलेगी। इससे क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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