मध्यप्रदेश में दो लाख पदों पर भर्ती की योजना, विधानसभा क्षेत्रों का भी विजन डॉक्यूमेंट बनेगा

BHOPAL. मध्यप्रदेश में अब विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। सरकार ने इसके लिए कदम बढ़ा दिए हैं। विधायकों को अब और पावरफुल किया जा रहा है। उनके अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि सभी विधानसभाओं में अगले 4 वर्षों विकास का खाका खींचने के लिए विधायक क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। समय-सीमा और जिम्मेदारियां तय हों।  उन्होंने कहा, विजन प्लान विधायक, कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। 

एक जिला, एक उत्पाद से नौकरी

एक जिला, एक उत्पाद' योजना से रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश हो। सरकार विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पदों पर भर्ती करेगी। इसे लेकर युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन कराया जाएगा। सीएम ने यह निर्देश भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक में संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी आठ क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल तक खरीदने का भी निर्णय किया है। 

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ऐसे 100 करोड़ मिलेंगे विधानसभाओं को

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायक 100 करोड़ रुपए के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन और अन्य रिडेवलपमेंट मद से आएंगे। बाकी 60 करोड़ राज्य सरकार हर साल 15-15 करोड़ करके जारी करेगी। हर विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित कराएंगे और उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएंगे। 

गोशालाओं का दूध बेचेंगे

सीएम ने निर्देश दिए कि पहले बने कांजी हाउस की जगह अब गोशालाएं बनाई जाएं। इसके लिए प्रति गोवंश 40 रुपए की राशि दी जाएगी। नई गोशालाओं में दूध उत्पादन वाली गायें भी रखी जाएंगी। दूध बेचा जाएगा। पंचायत स्तर पर बनी गोशालाओं को स्वसहायता समूह, पंचायत या एनजीओ के जरिए चलाया जाएगा। 

सीएम ने यह भी कहा...

1. सीएम ने कहा, आंगनवाड़ी, ऊषा-आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और पंचायत के पदाधिकारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। इनका जिन अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधाएं हैं, वहां इलाज हो सकेगा। 
2. प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान के अंतर्गत 30 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया है। 15 जुलाई से दोबारा यह अभियान चालू होगा। विधायक इस अभियान में जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएंगे। 
3. डॉ. यादव ने कहा कि सीएम आवास योजना में जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण बाकी हैं, उनका पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि बड़े अस्पतालों में दीनदयाल रसोई का काउंटर खोला जाए।