MP में सरकारी कर्मचारियों के तबादले अब 10 जून तक, पहले 30 मई थी ट्रांसफर की आखिरी तारीख

मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को कर्मचारियों के हित में तीन महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इनमें 2025 की तबादला नीति के तहत तबादलों की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जून तक कर दिया गया है। इससे पहले यह तारीख 30 मई निर्धारित थी। 

नई तारीख बढ़ाने के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में शिथिलता और देरी के कारण यह कदम उठाया गया है। कर्मचारी अब तय समय तक अपने ट्रांसफर संबंधित आवेदन और प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस बदलाव से ट्रांसफर की सुविधा बढ़ेगी और कर्मचारी बेहतर तरीके से अपनी पोस्टिंग सुनिश्चित कर सकेंगे।

साथ ही, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इलाज पर होने वाले कुल खर्च का 80 प्रतिशत एडवांस दिया जाएगा। नए कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते पूरी राशि के साथ मिलेंगे। इन फैसलों से लगभग 12 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ होगा।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले

बता दें कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिए गए। मंत्रियों ने बताया कि तबादलों के लिए हजारों आवेदन आए हैं, जिन्हें समय पर निपटाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

31 मई को इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और कैबिनेट बैठक के कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने का संकेत दिया है।

इलाज खर्चे का 80% एडवांस

कैबिनेट ने वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 को मंजूरी दी। अब कर्मचारी और उनके परिवार के इलाज के खर्चे का 80 प्रतिशत भुगतान विभागाध्यक्ष सीधे कर सकेंगे। इससे पहले कर्मचारी और पेंशनधारकों को अपनी जेब से इलाज के पैसे देने पड़ते थे, बाद में बिल प्रस्तुत करना होता था।

इसके बाद फाइल स्वास्थ्य विभाग भेजी जाती थी, जहां मंजूरी में 6 से 8 महीने लग जाते थे। कई बार फाइल वापस लौट भी जाती थी, जिससे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता था।

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नए कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा

मुख्यमंत्री ने सम्मान समारोह में घोषणा की कि नए कर्मचारियों को पहले वर्ष से ही पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इससे पहले नए कर्मचारियों को पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन मिलता था, जिससे परिवारों को नुकसान उठाना पड़ता था।

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तबादलों की स्थिति और सरकार का आश्वासन

सरकार ने बताया कि लगभग दो लाख कर्मचारी तबादला चाहते हैं, लेकिन अभी केवल 1 प्रतिशत ही तबादले हो पाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कहा गया है कि आवश्यकतानुसार तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून तक बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और उनकी सभी मांगे पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।

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