मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना का दाव अब हर दल अपना रहा है। हर सत्ताधारी दल ने चुनाव के पहले ये योजनाएं लागू कीं और इसके जरिए सत्ता में वापसी की। चाहे वो हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना हो, महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना हो या फिर झारखंड की मैय्या सम्मान योजना। इन जगहों पर बीजेपी सरकार ने 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, लेकिन मप्र में अभी 1250 रुपए प्रति माह ही दिए जा रहे हैं। यानी इन राज्यों में राशि बढ़ी तो मप्र में भी दबाव बढे़गा।
जहां से योजना शुरू, वहां राशि सबसे कम
मप्र में इस योजना को सबसे पहले चुनावी साल 2023 में लॉन्च किया गया और शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में बंपर सफलता पाई। लाड़ली बहना योजना देश भर में जीत की गारंटी बनकर उभरी। मप्र में इस योजना की शुरूआत 1000 रुपए प्रति माह से हुई थी जो बाद में 1250 रुपए कर दी गई। लेकिन अब जिन राज्यों ने इस योजना के जरिए सफलता पाई, वहां 2100 और 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया जा चुका है। ऐसे में आने वाले समय में मप्र पर भी राशि बढ़ाने का दबाव बनना तय है।
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किस राज्य में कितनी राशि
हरियाणा ने इस योजना को लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया और चुनाव के पहले इसकी राशि 2100 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। वहीं अभी इसके तहत 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना लॉन्च हुई और 1500 रुपए प्रतिमाह देना शुरू किए गए, यहां भी चुनाव के बाद 2100 रुपए प्रति माह की घोषणा हो चुकी है। इसी तरह झारखंड में सबसे कम राशि मप्र की तरह 1000 रुपए प्रति माह के साथ मैया सम्मान योजना लागू हुई थी, जो चुनाव के पहले 2500 रुपए प्रति माह करने का वादा सोरेन सरकार कर चुकी है।
मोहन सरकार बोल चुकी- धीरे-धीरे बढ़ेगी राशि
मप्र में भी सीएम डॉ मोहन यादव ने बुदनी विधानसभा उपचुनाव की रैली के दौरान कहा था कि लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ेगी, अभी 1250 रुपए है, धीरे-धीरे यह दो हजार, तीन हजार और पांच हजार रुपए तक जाएगी। इंदौर में भी शौर्यवीरा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यह बात कही थी।
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वित्तीय दबाव बढ़ना तय
मप्र में अभी हर माह इस योजना में 1.29 करोड़ महिलाओं को सीधे राशि खातों में ट्रांसफर होती है, जो करीब 1573 करोड़ रुपए होती है। जैसे-जैसे योजना की राशि बढ़ेगी वैसे ही मप्र पर वित्तीय भार बढ़ना तय है। हरियाणा, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जैसे ही यह राशि चुनावी वादे के अनुसार 2100 रुपए करेगी, वैसे ही मप्र में भी इसके लिए दबाव बढ़ेगा। वैसे भी योजना के दौरान तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे बढ़ाने की बात कही थी।
कांग्रेस भी लगातार मोहन सरकार पर दबाव बना रही है कि वह वादे के तहत इस योजना की राशि प्रति माह 3 हजार रुपए करे। राशि बढ़ी तो सरकार की वित्तीय मुश्किलें भी बढ़ना भी तय है। लेकिन फिलहाल मप्र में चुनाव नहीं है। चुनावी सीजन जुलाई 2027 में निगम चुनाव से आएगा और फिर 2028 में विधानसभा चुनाव से। यानी यह तय माना जा रहा है कि तब इस राशि को बढ़ाया जाएगा।
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