हाईकोर्ट पहुंचा ऊर्जा विकास निगम में चीफ इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति का मामला

Sanjay Sharma | Aug 19, 2025, 21:30 IST
Share
urja vikas nigam
urja vikas nigam

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम में चीफ इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति की लड़ाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। निगम के चार वरिष्ठ इंजीनियरों ने इस पद पर अपनी दावेदारी जताई है।

BHOPAL. वैकल्पिक ऊर्जा के प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में खींचतान अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई है। निगम के चार इंजीनियरों ने चीफ इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट की शरण ली है।

वहीं इंजीनियरों का आपसी विवाद निगम के नियमित कामकाज के साथ ही सरकार की योजनाओं पर भी असर डाल रहा है। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों में चल रही खटपट की खबर सरकार तक पहुंच गई है।

दरअसल ऊर्जा विकास निगम में हाल ही में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम डीपी अहिरवार को चीफ इंजीनियर बनाया गया है। 24 जुलाई को उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था।

इस प्रतिनियुक्ति की वजह से निगम के वरिष्ठ इंजीनियर चीफ इंजीनियर बनने से वंचित रह गए हैं। अपनी वरिष्ठता के बावजूद इस पद से दूर रहे यही इंजीनियर अब लामबंद हो गए हैं और उन्होंने विरोध भी शुरू कर दिया है।

हाईकोर्ट पहुंचे चार इंजीनियर

चीफ इंजीनियर के पद पर बिजली कंपनी के सीजीएम की प्रतिनियुक्ति पर आपत्ति जता रहे ऊर्जा विकास निगम के चार इंजीनियर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके द्वारा हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पेश की है। जिसमें तथ्य पेश किए गए हैं कि उनकी वरिष्ठता होने के बावजूद जूनियर अधिकारी को चीफ इंजीनियर बनाया गया है। याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज और डीपी अहिरवार का सर्विस रिकॉर्ड तलब किया है।

ये खबरें भी पढ़िए :

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, गिल बने उपकप्तान, बुमराह की वापसी

चुनाव में 6 करोड़ की ज्वेलरी जब्ती पर हाईकोर्ट से चुनाव अधिकारी, IT अधिकारी-कलेक्टर पर 50 हजार की कास्ट

वरिष्ठता की अनदेखी से नाराज

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला, तरुण रत्नावत, प्रवीण तिवारी और वंदना चटर्जी ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई है। जिसमें बताया गया है कि वे साल 1988 बैच के इंजीनियर हैं।

वहीं बिजली कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर लाकर चीफ इंजीनियर बनाए गए डीपी अहिरवार का बैच 1991 का है। यानी वे चारों तीन साल की वरिष्ठता रखते हैं। ऐसे में उनसे कनिष्ठ अधिकारी को चीफ इंजीनियर कैसे बनाया जा सकता है। उनके पास इस पद पर काम करने के लिए अलग से कोई अनुभव भी नहीं है।

ये खबरें भी पढ़िए :

मौसम पूर्वानुमान (20 अगस्त) : अगले 7 दिन MP, राजस्थान और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल 5 दिन की ईडी रिमांड पर,कोर्ट से मिली मंजूरी

प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन

निगम में जारी खींचतान के बीच चीफ इंजीनियर बनने से वंचित रहे अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठता में ऊपर होने के बाद भी उन्हें चीफ इंजीनियर नहीं बनाया गया। डीपी अहिरवार को इस पद पर बैठाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई है।

चीफ इंजीनियर पद पर नियुक्ति से पहले विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया और न ही कोई प्रक्रिया अपनाई गई। केवल आदेश जारी कर उन्हें इस पद पर प्रतिनियुक्ति दे दी गई है। इस गड़बड़ी पर विरोध जताते हुए इंजीनियरों ने निगम के एमडी और अन्य अधिकारियों को अवगत कराया है।

thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩

Tags:
  • हाईकोर्ट जबलपुर
  • बिजली कंपनी
  • याचिका
  • इंजीनियर
  • मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
  • प्रतिनियुक्ति
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच