विवादित खनिज अधिकारी संजय लुणावत पर लगातार खुलासे करने के बाद द सूत्र की खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद इनकी करतूतों का संज्ञान लेते हुए ट्रांसफर के आदेश दिए। इसके बाद गुरुवार को ट्रांसफर हुआ और शुक्रवार सुबह होते ही कलेक्टर आशीष सिंह ने पहली फुर्सत में इन्हें रिलीव भी कर दिया। ठेकेदार फर्म पीडी अग्रवाल और लुणावत की कार के संबंधों को खुलासा करने के बाद अब द सूत्र लुणावत की रिश्वत का भी खुलासा कर रहा है। रिश्वत भी पांच-दस लाख रुपए की नहीं बल्कि पूरे 65 लाख रुपए की।
ठेकेदार ने कागज पर की शिकायत
एक ठेकेदार ने संजय लुणावत की रिश्वत के लिए परेशान करने की पूरी कहानी चार पन्नों में अपर कलेक्टर आईएएस व खनन विभाग की प्रभारी अधिकारी ज्योति शर्मा की कोर्ट में पेश की है। द सूत्र के पास भी ठेकेदार ने यह शिकायत दी है। इस शिकायत में लुणावत द्वारा किस-किस तरह से परेशान किया गया और रिश्वत मांगी गई और जब मांग पूरी नहीं की तो किस तरह अवैध खनन का 10 करोड़ से ज्यादा का केस बनाया गया, इसका खुलासा है।
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35 लाख ले चुका था, 30 और मांगे थे
ठेकेदार ने शिकायत में बताया कि उनके खनन की मंजूरी जारी थी और रॉयल्टी के 94.69 लाख रुपए देने थे। इसमें समयवार 6 माह मंजूरी थी और फिर रॉयल्टी भरने पर अगली मंजूरी जारी होती। रॉयल्टी के पहले किश्त में 28 लाख भर चुके थे। लुणावत ने 27 सितंबर को दो डंपर पकड़े। इनकी रॉयल्टी सभी सही थे लेकिन चैनसिंह डामोर से कहलवाया गया हमें भी कार्रवाई करनी होती है। इनकी अवैध परिवहन की राशि भर दो। यह राशि 4.32 लाख रुपए थी।
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आखिरकार खनिज अधिकारी संजय लुणावत की हुई विदाई, ट्रांसफर
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दशहरे के समय फिर 25 लाख रुपए की मांग
इसके बाद लुणावत ने प्रति डंपर 5 लाख रुपए और छोड़ने के मांगे, उन्हें दस लाख रुपए दे दिए। इसके बाद लगातार लुणावत द्वारा परेशान किया गया और अनुचित राशि की मांग की गई। दशहरे के समय फिर 25 लाख रुपए की मांग की गई। वह उन्हें दो टुकड़ों में दी गई। हालांकि, बात फिर यही नहीं थमी। जब मैंने अगली रॉयल्टी किश्त जमा करने और आगे मंजूरी की बात की तो दीवाली तक 30 लाख रुपए और मांगे गए। लेकिन इस बार मैंने राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने बिना नोटिस दिए खदान में निरीक्षण किया और अवैध खनन का केस बना दिया।
क्या बोल रहे हैं लुणावत
इस रिश्वत को लेकर कुछ दिन पहले द सूत्र ने लुणावत से बात की थी, इस पर उन्होंने कहा था कि जिन पर कार्रवाई करते हैं वह इस तरह के आरोप लगाता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
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