इस साल 1 लाख नौकरी देगी मोहन सरकार, रेप पीड़िताओं को मिली बड़ी मदद

मोहन सरकार ने आज कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में एमपी सरकार ने दिवाली से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बैठक में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी।

डिप्टी सीएम ने कहा कि दिसंबर 2024 तक प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यात्री सिर्फ 999 रुपए में रीवा से भोपाल के लिए उड़ान भर सकेंगे। बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह प्रदेश का छठा एयरपोर्ट है।

दूरस्थ गांवों के जिलों को बदलने का फैसला

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आगे कहा कि कैबिनेट की बैठक में दूरस्थ गांवों के जिलों को बदलने के फैसले लिए गए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के सुझावों पर ही फैसले लिए जाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि बैठक में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को लेकर भी चर्चा हुई। आयोग नवंबर से पूरे प्रदेश का दौरा करेगा। तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर दौरे किए जाएंगे। आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। दूरस्थ क्षेत्रों को नजदीकी जिलों में शामिल करने के सुझाव लिए जाएंगे। फीडबैक लेने का काम चार से छह महीने तक जारी रहेगा।

सिंहस्थ को लेकर भी बड़ा फैसला

डिप्टी सीएम ने बताया कि शस्त्र पूजन के बाद जिले के प्रभारी मंत्री गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री गौशाला का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा सरकार ने उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सिंहस्थ अखाड़े और संतों के लिए प्लॉटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। हर अखाड़े को 5 बीघा जमीन दी जाएगी। आवासीय और व्यावसायिक काम पर रोक रहेगी। जमीन पर सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए काम होगा।

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आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के फैसले लिए गए। राज्य सरकार के इस फैसले से 12,670 आंगनवाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 476 पर्यवेक्षक के पद भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में भी 7,900 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

पीड़िता को 10 लाख रुपए की सहायता

मोहन सरकार ने POCSO के लिए बड़ा फैसला लिया है। अगर 18 साल से कम उम्र की कोई पीड़िता गर्भवती होती है तो सरकार उसकी पहचान कर उसे 10 लाख रुपए की सहायता देगी। इसे राज्य के हर जिले में लागू किया जाएगा।

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रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला

वहीं मोहन कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रिटायरमेंट पर उन्हें सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2016 से अब तक रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

MSP पर सोयाबीन खरीदेगी सरकार

हाल ही में मोहन सरकार ने MSP पर सोयाबीन खरीदने का फैसला किया था। राज्य में सोयाबीन उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू होना है। इसके लिए 3 लाख 44 हजार किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।

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