MP की माली हालत सुधारने Mohan Yadav की नई कोशिश, चलेंगे एयर क्राफ्ट

अरुण तिवारी, BHOPAL. मध्य प्रदेश के खजाने की खस्ता हालत सुधारने के लिए मोहन यादव ( Mohan Yadav) सरकार नई कोशिश कर रही है। आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पर्यटन का सहारा लेगी। पर्यटन स्थलों पर अब बीस सीटर एयरक्राफ्ट (aircraft) चलेंगे। सरकार इसकी पूरी पॉलिसी बना रही है। यह एयरक्राफ्ट (aircraft) पीपीपी मोड पर चलेंगे। इसके लिए सरकार निजी निवेशकों के टेंडर बुलाएगी। सरकार को लगता है कि पर्यटन स्थलों पर यदि आने-जाने की सुविधा इतनी आसान हो जाए तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। कैबिनेट ने इस नई योजना को मंजूरी दे दी है।


अपने आपको डबल इंजन की सरकार कहने वाली मोहन सरकार अब अर्थव्यवस्था सुधारने डबल इंजन के विमान चलाएगी। पर्यटन स्थलों पर जाने वाले ये विमान 15-20 सीटर होंगे। निजी कंपनियां इनका संचालन करेंगी। ये एयरक्राफ्ट भोपाल, इंदौर,जबलपुर, ग्वालियर, सांची, भीम बैठका, उज्जैन, मांडू, पचमढ़ी और खजुराहो समेत 31 स्थानों पर चलेंगे। दरअसल, सरकार की कोशिश मध्य प्रदेश को टूरिस्ट हब बनाने की है। इन सुविधाओं से विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और प्रदेश की इकॉनोमी की ग्रोथ होगी।


मध्य प्रदेश में एक और नई योजना शुरू होने जा रही है। शहरों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए अब ई बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए प्रदेश के छह शहरों को चुना गया है। ये छह शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और उज्जैन। इन छह शहरों में 552 ई बसों को चलाया जाएगा। इन मिनी और मिडी बसों को चलाने में करीब 50 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा।


प्रशासनिक कसावट और नियंत्रण के लिए सरकार अब प्रशासनिक इकाई आयोग बनाने जा रही है। सरकार का मकसद आयोग के जरिए प्रशासन में कसावट और नियंत्रण बेहतर होगा। सीएम बनने के बाद मोहन यादव ने इस पर खास फोकस किया है। गरीबों से ठीक बर्ताव न करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है।

• मध्यप्रदेश में शुरु होगी पीएम ई बस सर्विस सेवा, भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर,सागर और उज्जैन में चलेंगी 552 ई बसें।
• अगले तीन साल में नगरों के विकास के लिए खर्च होंगे 1100 करोड़।
• प्रदेश में पीपीपी मोड पर पर्यटन स्थलों के लिए उड़ेंगे, डबल इंजन के बीस सीटर विमान चलाए जाएंगे।
• प्रशासनिक कसावट लाने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनेगा।
• पैरामेडिकल के बेहतर संचालन और प्रबंधन के लिए मप्र एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन होगा।
• 17 हजार करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण 29 फरवरी को पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे।
• ओला वृष्टि के नुकसान का सर्वे होगा।
• कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी: राजगढ़, रीवा,सीधी,मउगंज,बालाघाट,सिवनी जिले की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी