एमपी विधानसभा बजट सत्र 2026 : हंगामे की पूरी तैयारी, 4.85 लाख करोड़ का लेखा-जोखा होगा पेश!

• मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।
• कुल 3478 सवाल उठाए गए, जिससे सत्र में तीखी बहस की संभावना है।
• राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को पेश करेंगे।
• कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है, खासकर कर्ज और किसानों के मुद्दों पर।
• 18 फरवरी को 'डिजिटल बजट' पेश किया जाएगा, पारंपरिक बजट पुस्तिका की बजाय टेबलेट मिलेगा।

BHOPAL.मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और शुरुआत से ही इसके हंगामेदार रहने के संकेत मिल रहे हैं। करीब 19 दिन चलने वाले इस सत्र में 4.85 लाख करोड़ रुपए तक का बजट पेश हो सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तैयारी में हैं। कुल 3478 सवाल लगाए जा चुके हैं, जिससे साफ है कि सदन में तीखी बहस तय है।

सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल सदन को संबोधित करेंगे। अपने अभिभाषण में वे राज्य सरकार की उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं की रूपरेखा पेश करेंगे। यहीं से राजनीतिक माहौल गरम होने की पूरी संभावना है।

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इस बार विधायकों ने रिकॉर्ड संख्या में सवाल लगाए हैं।

• कुल सवाल: 3478
• ऑनलाइन सवाल: 2253
• ऑफलाइन सवाल: 1225
• ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: 192
• स्थगन प्रस्ताव (विपक्ष): 8
• बजट का संभावित आकार:4.85 लाख करोड़ रुपए।
• बजट पेश करने की तारीख: 18 फरवरी

ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना होगा।

सत्र से पहले 16 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ किया है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा।

कांग्रेस जिन मुद्दों को सदन में उठाएगी, उनमें शामिल हैं:

• प्रदेश पर बढ़ता कर्ज
• इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें
• किसानों का नुकसान,
• युवाओं के रोजगार के अवसर,
• आदिवासी और दलितों पर बढ़ते अत्याचार

कांग्रेस ने मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र शुक्ल और विजय शाह को लेकर सदन में घेराबंदी के संकेत दिए हैं। इससे सदन में टकराव की स्थिति बन सकती है।

राज्य सरकार 18 फरवरी को बजट पेश करेगी। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे सदन में प्रस्तुत करेंगे। इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विधायकों को पारंपरिक बजट पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसके बदले क्या होगा? सभी विधायकों को टेबलेट दिए जाएंगे,बजट की पूरी सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। यह कदम विधानसभा को पेपरलेस और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनाने की दिशा में माना जा रहा है।

बजट सत्र के दौरान आधा दर्जन से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:

3 विधेयक श्रम विभाग से जुड़े,2 विधेयक विधि विभाग से संबंधित,2 विधेयक वित्त विभाग से जुड़े विधायकों के वेतन और भत्तों से जुड़ा प्रस्तावित विधेयक

सरकार श्रम विभाग के तहत दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन कर सकती है। प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी जाए। यदि यह लागू होता है तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

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यह बजट सत्र सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है। यह सरकार की प्राथमिकताओं, विपक्ष की आक्रामकता और आने वाले राजनीतिक संकेतों का मंच भी बनेगा। सवालों की संख्या और प्रस्तावों की गंभीरता को देखते हुए साफ है कि आने वाले 19 दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होंगे।