4 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी मोहन सरकार, इस दिन होगा पेश, इनपर होगा फोकस

मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी। इस बार बजट का आकार चार लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मोहन यादव की सरकार इस बजट में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की प्राथमिकताओं – गरीब, किसान, महिला और युवा पर जोर दे सकती है।

विधानसभा का बजट सत्र और अहम तारीख

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Mangubhai Patel) के अभिभाषण से शुरू होगा। इस सत्र में 11 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का विस्तृत आंकलन किया जाएगा।

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सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक वृद्धि की उम्मीद

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष 2023-24 में 13 लाख 63 हजार करोड़ रुपए था। इससे यह भी संभावना जताई जा रही है कि राज्य को आगामी बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 15 हजार 908 करोड़ रुपए अधिक मिल सकते हैं।

नारी, किसान और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान

बजट में महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment), गरीब कल्याण (Welfare of Poor), युवा कल्याण (Youth Welfare) और किसान कल्याण (Welfare of Farmers) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण (Housing Construction) के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (Scheduled Caste Welfare) के बजट में भी वृद्धि की उम्मीद है।

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जल जीवन मिशन के लिए विशेष योजनाएं

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास (Industrial Development) के लिए 18 नई नीतियां लागू करने की योजना है। इससे उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, भोपाल (Bhopal) में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर (Convention Center) बनाने का प्रस्ताव है। सरकार इस बार पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक करने की योजना बना रही है।

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत राज्य को अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस राशि का उपयोग जल आपूर्ति योजनाओं (Water Supply Plans) को तेजी से लागू करने में किया जाएगा, जिससे 36 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की उम्मीद है।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव

केंद्रीय बजट (Union Budget) में मेडिकल सीटों (Medical Seats) की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत अगले साल मध्य प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज (Medical Colleges) खुलेंगे, जिससे 2 हजार अतिरिक्त मेडिकल सीटें उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, अगले तीन सालों में राज्य के हर जिले में एक कैंसर सेंटर (Cancer Center) खोलने की योजना है। इस योजना से मध्य प्रदेश में भी कैंसर सेंटर की स्थापना होने की संभावना है।

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