MP Budget 2025 : 7.5 लाख कर्मचारियों के DA का जिक्र नहीं, जानें कब से मिलेगा

मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 का बजट पेश किया, जिसमें राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में वृद्धि मिलेगी, लेकिन महंगाई भत्ता और अन्य राहत की कोई घोषणा नहीं की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ की उम्मीद जताई थी, लेकिन बजट में इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

कर्मचारियों की निराशा: महंगाई भत्ते का इंतजार जारी 

उमाशंकर तिवारी (Umashankar Tiwari), जो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं, ने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2016 से मिलना चाहिए था, लेकिन यह उनकी लंबी अवधि की मांग के बावजूद बजट में नदारद रहा। उनका कहना था कि 2024 जुलाई से कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। तिवारी ने इस फैसले को उचित नहीं बताया और इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय करार दिया।  

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सातवां वेतनमान : कर्मचारियों को राहत की उम्मीद नहीं 

सरकार ने कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने की बात की है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने इसे नाकाफी बताया है। यह पुनरीक्षण कर्मचारियों के लिए राहत नहीं ला सका क्योंकि महंगाई के हिसाब से भत्ते की बढ़ोतरी अब भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें पहले ही महंगाई भत्ता का लाभ मिलना चाहिए था, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।  

पेंशनर्स के लिए स्वागत योग्य बदलाव 

इस बजट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो पेंशनर्स (Pensioners) से जुड़ा हुआ है। अब पेंशन के दस्तावेज और पेंशन प्रक्रिया से जुड़े सारे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। उमाशंकर तिवारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत राहत देने वाला साबित होगा। अब पेंशनर्स को इधर-उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने पेंशन से संबंधित कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे।  

पेंशनर्स ऐसे करें ऑनलाइन पोर्टल पर पेमेंट और स्टेटस की जांच... 

1. ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें:

1. सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी पेंशन पोर्टल पर जाएं।
2. वेबसाइट लिंक: [मध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल](https://www.mp.gov.in/)

2. यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें:

1. पेंशनरों के पास पहले से यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, जो पोर्टल से रजिस्टर्ड है।
2. अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

3. पेंशन पेमेंट और स्टेटस सेक्शन पर जाएं:

• लॉगिन करने के बाद, "पेंशन पेमेंट" या "पेंशन स्टेटस" विकल्प को चुनें।
• इसमें पेंशन की स्थिति, पेमेंट का स्टेटस और अन्य जरूरी जानकारी मिल जाएगी।

4. पेंशन स्टेटस और पेमेंट चेक करें:

यहां आप अपनी पेंशन की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि पेमेंट कब किया गया, कितनी राशि मिली, और क्या कोई अपडेट है।

5. आवश्यक दस्तावेज या अपडेट्स करें: 

यदि आपको कोई जानकारी या दस्तावेज़ अपलोड करना हो, तो वही प्रक्रिया यहां से की जा सकती है।

👉 ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पेंशनर्स को सुविधा मिल रही है, जिससे वे आसानी से अपने पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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कर्मचारियों की मांगें नजरअंदाज

कर्मचारियों के लिए यह बजट निराशाजनक साबित हुआ, क्योंकि 2016 से चली आ रही मांगें, जैसे महंगाई भत्ते में वृद्धि, सातवें वेतनमान का अनुपालन और अन्य वित्तीय लाभ, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गईं। कर्मचारियों को इस बार राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़ी घोषणाओं तक ही सीमित रखा।  

भविष्य में क्या उम्मीदें हैं?

अब कर्मचारी संगठनों का ध्यान अगले वित्तीय वर्ष पर है, जहां वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ अन्य लाभों की घोषणा करेगी। उनका मानना है कि बजट में जल्द ही कर्मचारियों के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि राज्य में कर्मचारियों की संख्या और उनकी मांगों का ध्यान रखना सरकार के लिए आवश्यक हो गया है।