मप्र: बुंदेलखंड की सियासी अदावत सदन तक पहुंची, भूपेंद्र ने साधा गोविंद राजपूत पर निशाना

भोपाल।
बुंदेलखंड भाजपा में जारी सियासी लड़ाई अब सदन तक पहुंच गई है। खुरई से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री भूपेंद्र​ सिंह ने शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों की पांच  सौ एकड़ से ज्यादा जमीन बलपूर्वक हड़पे जाने का मामला उठाया। इस पूरे मामले में गोविंद सिंह राजपूत निशाने पर रहे। 

भूपेंद्र​ सिंह ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में कहा कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में मालथौन के कुछ पीड़ित ग्रामीणों ने गत पांच जुलाई को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर एसपी,कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसमें उनकी 25 एकड़ जमीन को बलात हड़पे जाने की​ बात भी कही गई। 

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प्रताड़ित ग्रामीण कर चुके हैं विरोध प्रदर्शन

भाजपा विधायक ने कहा कि यह अकेले मालथौन का मामला नहीं है बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कई लोगों की जमीन इसी तरह हड़पी जा रही है।यहां तक कि एक आदिवासी नीलेश ने तो प्रताड़ना से तंग आकर पांच दिन पहले मौत को गले लगा लिया। 

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राजपूत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

जवाब में एमपी राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों के प्रदर्शन में जिस 25 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की बात कही गई थी। उसमें से अधिकांश जमीन से कब्जा हटाकर इसे नगर पालिका को सौंपा गया है। इसी प्रकरण में गोविंद सिंह राजपूत व अन्य के खिलाफ थाना मालथौन में अपराधिक मामला भी दर्ज किया गया। वर्मा ने कहा कि शेष अतिक्रमित भू​मि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। 

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आदिवासी की आत्महत्या मामले में भी जांच

राजस्व मंत्री ने बताया कि गत 25जुलाई को नीलेश आ​दिवासी के आत्महत्या प्रकरण में भी मर्ग कायम कर जांच जारी है। इस मामले में एक व्यक्ति को जेल भी भेजा गया है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक की मांग पर राजस्व मंत्री ने भोपाल  से एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर समूचे मामले की जांच का आश्वासन भी दिया। 

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जमीन छीनने में मददगार धारा खत्म करे सरकार

इससे पहले भूपेेंद्र सिंह ने अपने पूरक प्रश्न में कहा कि न केवल मालथौन बल्कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों की पांच सौ एकड़ जमीन को दबंगों ने हड़प लिया है। उन्होंने आदिवासियों की जमीन विक्रय की अनुमति ​देने वाली धारा 165 को खत्म किए जाने की मांग भी की,लेकिन वर्मा ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर जमीन का नामांतरण होता है।