एमपी बस ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप पर लगाए आरोप, पीएम-सीएम को लिखा पत्र

मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय परिवहन मंत्री को शिकायती पत्र लिखा हैं। इसमें मंत्री पर बस मालिकों को परिवहन माफिया कहने का आरोप लगाया गया है। एसोसिएशन ने मंत्री के बयान की निंदा करते हुए इसे अशोभनीय और निराशाजनक बताया।

मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पद ग्रहण के बाद से बैरियर बंद होने के बावजूद परिवहन चौकियां और फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा रिश्वत ली जा रही है। यह मामला कई बार समाचार पत्रों में भी छप चुका है। परिवहन कार्यालयों में रिश्वत की मांग भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा कई लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में रिश्वत के मामले पंजीकृत हो चुके हैं। मंत्री जी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा, जबकि उन व्यवसायियों को माफिया समझा जा रहा है जो जनता के आवागमन को सुविधाजनक बनाते हैं और शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्रदान करते हैं।



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इससे पहले मध्यप्रदेश के परिवहन और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने एक मीडिया चैनल से बातचीत की (द सूत्र नहीं)। इस बातचीत को लेकर ही मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि इसमें उन्हें बस माफिया कहा गया।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन सेवा को हाईटेक सुविधाओं के साथ फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। यह योजना राज्य के 7 प्रमुख शहरों में लागू की जाएगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत इन शहरों में बसों का संचालन शुरू होगा, ताकि यात्रियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सके।

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परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने उज्जैन में एक बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत, पहले चरण में इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन संभागों में बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग में भी इस योजना के तहत बसों का संचालन किया जाएगा।

इस योजना के तहत, बसों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, बस स्टॉप और डिपो की स्वच्छता और रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर निर्माण किया जाएगा। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे वे अपनी सीट बुक कर सकेंगे। इसके अलावा, बस स्टॉप पर संभावित आगमन और प्रस्थान समय भी मोबाइल ऐप के माध्यम से देखा जा सकेगा।

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मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष रूप से 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देने की योजना बनाई है। इसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और आगंतुकों के लिए रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा।

इस योजना के तहत, निजी बस ऑपरेटरों से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बस संचालन को नियंत्रित करने के साथ-साथ यात्रियों को अच्छी सर्विस मिल सके।

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मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले बस ऑपरेटर्स के ट्रेड लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए और आवश्यक जानकारी न देने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि सीएम के निर्देश पर सुगम परिवहन सेवा योजना बनाई गई है। इसमें एक राज्य स्तरीय बस कंपनी का गठन किया गया है। जिसका नाम मध्यप्रदेश यात्री बस परिवहन लिमिटेड है। इसके तहत प्रदेश के 7 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में इसको 7 शहरों में शुरू किया जा रहा है। इन सात शहरों में कंपनी काम करेगी।