MP कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

मध्यप्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है।

इस फैसले का लाभ वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक भर्ती में मिलेगा। इससे सेना में सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी में अवसर मिलेंगे।

कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 4 हजार 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सरकार के अनुसार यह सड़क बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। यह परियोजना भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल विकास कार्यों का हिस्सा भी है।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल के विस्तार के लिए 372 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिवाइज्ड एस्टीमेट को मंजूरी दी गई। इसकी लागत 768 करोड़ से बढ़ाकर 953 करोड़ रुपए की गई है।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए अगले पांच साल के लिए 3 हजार 113 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश के लिए राशि सीधे खाते में भेजने का फैसला लिया है।

अब बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रति गणवेश 600 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस योजना पर करीब 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सरकार ने कहा कि भविष्य में गणवेश वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।

कैबिनेट में स्कूल शिक्षा विभाग की लंबित अनुकंपा नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। विभाग ने अभियान चलाकर करीब 900 लोगों को नियुक्ति दी है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

कैबिनेट ने प्रदेश की कई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। दतिया की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 168 करोड़ रुपए की निरंतरता स्वीकृत की गई है।

इस परियोजना से 78 हजार 484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

वहीं सागर जिले की बंडा वृहत सिंचाई परियोजना के लिए 1 हजार 52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

उज्जैन में कान नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए कान डायवर्सन परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

परियोजना के तहत 30 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। सरकार के अनुसार इसका करीब 51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

कैबिनेट बैठक में भोपाल मास्टर प्लान को लेकर भी जानकारी दी गई। लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है।

अब आम लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

कैबिनेट में प्रदेश के पर्यटन विकास पर भी चर्चा हुई। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 78 स्थान शामिल हैं।

इनमें मध्यप्रदेश के 19 स्थान हैं। बाग गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरी की गुफाएं इसमें शामिल हैं।

सरकार ने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में खेल उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। एशियन गेम्स में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने पांच पदक जीते हैं।

इनमें दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

कैबिनेट ने न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 691 करोड़ रुपए की राशि की निरंतरता को मंजूरी दी है।

इसके अलावा विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों को अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।

सरकार के अनुसार इन फैसलों से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।