MP कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
Sumit Kumar | Updated:
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 24,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।
अग्निवीरों को 20 परसेंट आरक्षण
इस फैसले का लाभ वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक भर्ती में मिलेगा। इससे सेना में सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी में अवसर मिलेंगे।
दमोह-कटनी सड़क के लिए 4 हजार 470 करोड़ मंजूर
सरकार के अनुसार यह सड़क बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। यह परियोजना भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल विकास कार्यों का हिस्सा भी है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
इसके अलावा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिवाइज्ड एस्टीमेट को मंजूरी दी गई। इसकी लागत 768 करोड़ से बढ़ाकर 953 करोड़ रुपए की गई है।
प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए अगले पांच साल के लिए 3 हजार 113 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बच्चों को गणवेश के लिए DBT से मिलेंगे 600 रुपए
अब बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रति गणवेश 600 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस योजना पर करीब 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सरकार ने कहा कि भविष्य में गणवेश वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग में 900 अनुकंपा नियुक्तियां
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
इस परियोजना से 78 हजार 484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
वहीं सागर जिले की बंडा वृहत सिंचाई परियोजना के लिए 1 हजार 52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उज्जैन की कान नदी डायवर्सन परियोजना जारी रहेगी
परियोजना के तहत 30 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। सरकार के अनुसार इसका करीब 51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी
अब आम लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।
यूनेस्को सूची में MP के 19 स्थान
इनमें मध्यप्रदेश के 19 स्थान हैं। बाग गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरी की गुफाएं इसमें शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर चर्चा
इनमें दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
अन्य फैसलों को भी मिली मंजूरी
इसके अलावा विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों को अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
सरकार के अनुसार इन फैसलों से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
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