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MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में विधानसभा के एक कक्ष में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई।
इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना (Urban Area Infrastructure Construction Scheme) को 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया।
सरकार का कहना है कि यह कदम शहरी विकास परियोजनाओं की गति को तेज करने और अधोसंरचनात्मक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए जरूरी था।
योजना का मुख्य उद्देश्य
| उद्देश्य | परिणाम |
|---|---|
| शहरी सुविधाओं का विस्तार | जीवन स्तर में सुधार |
| बुनियादी संरचना निर्माण | शहरों का संतुलित विकास |
| आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी | निवेश और रोजगार सृजन |
नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,070 करोड़ रुपए की लागत से 1,062 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। इनमें से:
325 परियोजनाएं पूरी
407 परियोजनाएं प्रगति पर
330 परियोजनाएँ DPR स्वीकृति या Tender प्रक्रिया में
इन परियोजनाओं में पेयजल व्यवस्था (Drinking Water), स्ट्रीट लाइट (Street Light), सड़क और नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा, और खेल मैदान विकास जैसे कार्य शामिल हैं।
ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना के लिए अतिरिक्त बजट
बैठक में कैबिनेट ने Madhya Pradesh Rural Connectivity Externally Funded Scheme के तहत अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट बढ़ाने का निर्णय भी लिया।
पहले स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए और स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत कर आवागमन और सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाना है।
राज्य सेवा परीक्षा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति
मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 (State Service Exam) में Transport Sub-Inspector पद पर चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंजूरी दी।
यह नियुक्ति एक साल के कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त पर दी जाएगी। यह शर्त दो साल की परिवीक्षा अवधि के दौरान पूरी करनी होगी।
यानी, इन 25 उम्मीदवारों को दो साल के भीतर दोनों दस्तावेज जमा करने होंगे। जो उम्मीदवार दस्तावेज नहीं देंगे, उनकी परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही, उनकी सेवा तुरंत खत्म कर दी जाएगी।
शॉर्ट में समझें...
उम्मीदवारों को:
एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा
वैध ड्राइविंग लाइसेंस
इन्हें दो साल की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के भीतर जमा करना होगा
समय पर दस्तावेज जमा न होने पर सेवा समाप्त मानी जाएगी और परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ेगी।