अजाक्स अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के निलंबन के लिए सीएम मोहन यादव से मिले कांग्रेस-भाजपा विधायक

BHOPAL.मध्यप्रदेश अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादित बयान पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम डॉ.मोहन यादव से इन विधायकों ने आईएएस संतोष वर्मा के निलंबन और एफआईआर की मांग की है।

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कांग्रेस ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

कांग्रेस विधायकों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने नेतृत्व किया। पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा भी उनके साथ थे। अशोक पांडे, पुष्पेंद्र मिश्रा, विवेक त्रिपाठी भी मौजूद रहे। कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कांग्रेस विधायकों ने निलंबन की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं। समाज को बांटने वाली भाषा गलत है। गैरजिम्मेदाराना आचरण नहीं चलेगा।

भाजपा विधायकों का भी समर्थन

इस मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने भी समर्थन दिया। उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायक रीति पाठक ने आपत्ति दर्ज कराई। विधायक सीतासरण शर्मा ने भी जोर दिया। रमेश मेंदोला और अभिलाष पाण्डेय भी प्रतिनिधिमंडल में थे। भाजपा विधायकों ने कहा, किसी वर्ग का अपमान करने वाले अधिकारी पर सख्त कार्रवाई हो।

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समाज में बढ़ता आक्रोश

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो मुद्दा गंभीर होगा।

सीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिनिधिमंडल को ध्यान से सुना। उन्होंने अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा के मामले की गंभीरता को समझा। मुख्यमंत्री ने इन विधायकों को शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

जानें क्या है पूरा मामला?

आईएएस संतोष वर्मा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष हैं। भोपाल में, 23 नवंबर को अंबेडकर मैदान में अजाक्स का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। इसमें IAS अधिकारी संतोष वर्मा को प्रांताध्यक्ष चुना गया था। इसी अधिवेशन में वर्मा ने कहा था, “एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता।” इस टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।

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